एसएच-10 के लातेहार से हेरहंज भाया नवादा पथ के चौड़ीकरण का मामला
Latehar : लातेहार को चतरा जिला से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क लातेहार से हेरहंज भाया नवादा पथ के चौड़ीकरण का प्रस्ताव पिछले 11 वर्षों में एक कदम भी नहीं बढ़ पाया है. 28.7 किलोमीटर लंबे इस पथ के मुहाने के चौड़ीकरण को छोड़कर सभी कार्य पूरा हो चुका है. जुबली मोड़ पर भू-अर्जन हुई भूमि पर निर्मित भवनों की लागत गणना का कार्य गत 16 नवंबर 2018 को पथ निर्माण विभाग ने कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग लातेहार को सौंपा था. लेकिन अबतक भवन निर्माण विभाग इस काम को नहीं कर पाया है. पथ निर्माण विभाग अपने पत्रांक 755 दिनांक 14.08. 2019 को भू- अर्जन से संबंधित तमाम दस्तावेजों के साथ भवन निर्माण विभाग को भेज चुका है, लेकिन भवन निर्माण विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. इस पथ पर प्रतिदिन एंबुलेंस व स्कूली बस समेत दर्जनों आवश्यक सेवाओं के वाहन फंस रहे हैं. रोज घंटों तक जाम लगा रह रहा है.
भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना प्रकाशित हो चुकी है
समाहरणालय लातेहार की भू-अर्जन शाखा के द्वारा सड़क चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना गजट में वर्ष 2013 में ही प्रकाशित करवायी जा चुकी है. भू-अर्जन अधिनियम की धारा 11(1) के तहत वर्ष 2013 में ही अधिग्रहण का नोटिस जारी किया गया है. वर्षों बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन अधिसूचना पर एक कदम भी कार्य नहीं कर पाया है. प्रशासनिक शिथिलता की वजह से इस मार्ग पर अवस्थित आधा दर्जन शिक्षण संस्थान, अस्पताल, पॉलिटेक्निक कॉलेज, तुबेद कोलियरी व बाल विकास परियोजना जैसे महत्वपूर्ण संस्थाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
घरों का रंग रोगन भी नहीं करा पा रहे लोग
भू-अर्जन के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होने से रैयत जिनका भूमि एवं भवन चौड़ीकरण में तोड़ा जाना है, वे अपने घरों की मरम्मत तो छोड़ दिजीए घर का रंग रोगन भी नहीं करवा पा रहे हैं. रोज उन्हें सरकारी नोटिस का इंतजार है. कई भवन मालिक पिछले 10 वर्षों से मरम्मत भी नहीं कराये हैं. उन्हें लगता है कि जैसे ही मरम्मत करेंगे पता नहीं कब भवन तोड़े जाने की सूचना जिला प्रशासन जारी कर दे. इस महत्वपूर्ण सड़क चौड़ीकरण को लेकर जिला प्रशासन शिथिल पड़ा हुआ है. यह जिले के महत्वपूर्ण मार्गों में एक है, जो चतरा जिला को लातेहार से सीधा जोड़ता है. चौड़ीकरण व भू-अर्जन की शिथिलता को लेकर स्थानीय स्वयंसेवी संस्था आश्रय ने एक जनहित याचिका झारखंड उच्च न्यायालय में दायर करने का अल्टीमेटम जिला प्रशासन को दिया है. संस्था के द्वारा पथ निर्माण विभाग एवं जिला प्रशासन को पत्राचार कर शीघ्र भू-अर्जन से संबंधित अधिसूचना का अनुपालन करने की अपील की है. इस पर कार्रवाई शीघ्र नहीं होने पर जनहित याचिका दायर करने की बात कही गई है.
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