Pravin Kumar
Ranchi : झारखंड के 10 जिलों में आगामी 20 फरवरी से मनरेगा योजना का सोशल ऑडिट शुरू किया जायेगा. इस संबंध में सोशल ऑडिट यूनिट ने कैलेंडर जारी कर दिया है. 20 फरवरी से लेकर 23 मई के बीच 1139 पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण किया जाना है.
सोशल ऑडिट का काम पूरा होने के बाद प्रखंड स्तरीय सोशल ऑडिट होगा. 10 जिलों के 77 प्रखंडों में 9 मार्च से 24 अप्रैल के बीच प्रखंड स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण किया जाना है. 3 अप्रैल से 10 मई के बीच 10 जिलों में जिला स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण किया जायेगा.
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मनरेगा अधिनियम में सोशल ऑडिट का है प्रावधान
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा-17 में योजना में हुए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कराने का प्रावधान है. राज्य स्तर पर इस कार्य के लिए राज्य सामाजिक अंकेक्षण इकाई की भी स्थापना की गयी है. यह राज्य भर में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया करती है. मनरेगा योजनाओं के क्रियान्यवन का लेखाजोखा और अनियमितताओं की जानकारी भी इस प्रक्रिया से मिलती है.
वर्ष 2017-18 , 2018 -19 और 2019 -2020 की रिपोर्ट के अनुसार तीन वर्षों में 49 करोड़, 19 लाख, 50 हजार से अधिक योजना राशि के गबन का मामला भी सामने आ चुका है.
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जिन 1139 पंचायतों में होगा सोशल ऑडिट
राज्य के 10 जिलों लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, रांची, लोहरदगा, चतरा, देवघर, गिरिडीह, पाकुड़, धनबाद एवं दुमका जिले की 1139 पंचायतों में मनरेगा योजना का समाजिक अंकेक्षण होना है. इस संबध में उपरोक्त सभी जिलों के उपविकास आयुक्त—सह— जिला कार्यक्रम समन्वयक को सूचना दे दी गयी है.
क्या होगा सोशल ऑडिट में
सोशल आडिट प्रक्रिया में ग्राम पंचायत में हुए कार्यों का कार्य स्थल सत्यापन, भौतिक सत्यापन तथा दस्तावेज सत्यापन किया जायेगा. आडिट के दौरान घर-घर जाकर लाभुक के जॉब कार्ड व मजदूरी राशि भुगतान का भी सत्यापन किया जायेगा. 6 दिवसीय आवासीय जांच के बाद मनरेगा अधिनियम की धारा-19 के अंतर्गत विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है.
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9 मार्च से 24 अप्रैल के बीच 77 प्रखंडों में होगा ऑडिट
पंचायत स्तरीय समाजिक अंकेक्षण के बाद समाने आये मामलों को प्रखंड स्तरीय सोशल आडिट में रखा जाता है. इसके बाद पायी गयी अनियमितताओं को जिला स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण में भेज दिया जाता है. जिला स्तरीय समाजिक अंकेक्षण 3 अप्रैल से 10 मई के बीच किया जाना है.
किस जिला में कब होगा सामाजिक अंकेक्षण
- लातेहार 3 अप्रैल 2021
- ईस्ट सिंहभूम 23 अप्रैल 2021
- चतरा 30 अप्रैल 2021
- देवघर 03 मई 2021
- गिरिडीह 03 मई 2021
- रांची 04 मई 2021
- पाकुड़ 04 मई 2021
- लोहरदगा 07 मई 2021
- धनबाद 07 मई 2021
- दुमका 10 मई 2021
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विधायकों के विरोध और कोरोना ने एक साल रोकी प्रक्रिया
कोरोना काल में मनरेगा योजना चर्चाओं में रही. झारखंड सरकार ने भी मनरेगा योजनाओं के जरिये प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ने की पहल की थी. इसके बेहतर परिणाम भी सामने आये थे. फरवरी-2020 में झामुमो और कांग्रेस के चार विधायकों ने मनरेगा की सोशल ऑडिट का विरोध किया था. साथ ही रोक लगाने के लिए डीसी को पत्र भी लिखा था. कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में सोशल ऑडिट का कार्यक्रम बना था, जो त्रुटिपूर्ण है. सवाल उठाने वालों में मनिका से कांग्रेस विधायक रामचंद्र सिंह, बहरागोड़ा से झामुमो विधायक समीर मोहंती, पोटका से झामुमो विधायक संजीव सरदार और घाटशिला से झामुमो विधायक रामदास सोरेन शामिल थे.