NewDelhi : संसद का मॉनसून सत्र जुलाई के दूसरे सप्ताह में बुलाये जाने के संकेत मिले हैं. खबरों के अनुसार 15 जुलाई से 13 अगस्त के बीच मॉनसून सत्र को बुलाया जा सकता है. बता दें कि 17वीं लोकसभा के दो साल पूरे हो चुके हैं. इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मॉनसून सत्र बुलाने के संकेत दिये हैं. श्री बिरला ने कहा कि वे सत्र बुलाने के पक्ष में हैं. उनके अनुसार कोरोना के पीक टाइम में सत्र बुलाया गया था. कहा कि कोरोना कमजोर जरूर पड़ा है. मगर अभी भी खतरा टला नहीं है. ऐसे में पूरी सजगता व सावधानी बरतनी होगी.
इसे भी पढ़ें : जम्मू-कश्मीर पर पीएम मोदी ने 24 जून को बुलाई अहम बैठक, अमित शाह, अजीत डोभाल रहेंगे शामिल, फारुख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती को न्योता!
दो साल के कार्यकाल में आधे से अधिक समय कोरोना महामारी में बीत गया
स्पीकर ने मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि दो साल के कार्यकाल में आधे से अधिक समय कोरोना महामारी में बीत गया. सभी दलों के सहयोग से संसद का सत्र चलाया जा सका. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नये संसद भवन निर्माण को लेकर विपक्ष के आरोपों पर बिरला ने कहा कि नया भवन बनने के बारे में दोनों सदनों ने सरकार से मांग की थी. कहा कि सौ साल पुराने इस संसद भवन से हमारी आस्था हमेशा रहेगी. इस सदन में कई ऐतिहासिक फैसले लिये गये. मगर इस समय यह संसद भवन सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है.
इसे भी पढ़ें : संसदीय समिति ने ट्विटर से कहा, आपकी नीति नहीं, देश का कानून सर्वोपरि है, भारतीय कानूनों का पालन करें
सुविधाओं से लैस नये भवन की जरूरत पड़ी है
ऐसे में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नये भवन की जरूरत पड़ी है. इस मामले में सभी दलों के सदस्यों ने एक ही स्वर में मांग की कि नये संसद भवन का निर्माण हो. इसे लेकर किसी भी ने कभी विरोध नहीं किया और न ही आपत्ति जताई है. ओम बिरला ने कहा कि किसी विषय पर राजनीतिक आरोपों की बजाय सबको अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त है. श्री बिरला के अनुसार पीएम मोदी ने अपील की थी कि सरकारी खर्चों में कमी की जाये. इस पर लोकसभा सचिवालय ने पूरी तरह से पालन किया है.
इसे भी पढ़ें : भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में अलर्ट, ऋषिकेश में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही
दो वित्तीय वर्षों में करीब 400 करोड़ की बचत की गयी
सरकारी खर्चे कम करने को लेकर कई उपाय किये गये. पिछले दो वित्तीय वर्षों में करीब 400 करोड़ रुपये की बचत की गयी है. बिरला के अनुसार 2019-20 में 151 करोड़ और 2020-21 में 249 करोड़ रुपए की बचत हुई. अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर जमीन घोटाले के सवालों पर जवाब में ओम बिरला ने कहा कि संसद के नियमों के अनुसार सभी विषयो पर चर्चा होती है.
अगर संसद सत्र में इस विषय पर चर्चा को लेकर कोई सुझाव आता है तो जरूर संसदीय नियमों के अनुसार कार्यवाही होगी. स्पीकर के अनुसार एलजेपी के मुख्य सचेतक ने हमसे कहा कि हमारे दल में ऐसा फैसला हुआ है. सदन में किस दल का कौन नेता होगा, उस पार्टी का मुख्य सचेतक लोकसभा सचिवालय को यह जानकारी देता है
[wpse_comments_template]
