Islamabad : ओआईसी के 46 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने प्रस्ताव पारित कर कश्मीर, भारतीय कालेजों में हिजाब बैन और मिसाइल दुर्घटना को लेकर भारत पर हल्ला बोला है. बता दें कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मुस्लिम देशों के संगठन OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला गया. जान लें कि चीन में उइगरों मुस्लिमों के दमन पर चुप्पी साधने वाले ओआईसी के 46 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने कश्मीेर में आत्ममनिर्णय का अधिकार देने और भारतीय मुस्लिमों के साथ कथित भेदभाव को रोकने की मांग की. इस क्रम में ओआईसी ने भारतीय मिसाइल दुर्घटना की पाकिस्तान के साथ मिलकर जांच करने की इमरान सरकार की मांग पर भी मुहर लगायी.
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भारत में मुस्लिमों की पहचान पर हमले से चिंतित ओआईसी
ओआईसी ने अपने प्रस्ताव में कहा कि हम भारत में मुस्लिमों के साथ कथित भेदभाव और असहिष्णुता की नीति की निंदा करते हैं जिससे मुस्लिम राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से अलग-थलग हो गये हैं. पाकिस्तान के इशारे पर मुस्लिम देशों ने कहा, ‘हम भारत में मुस्लिमों की पहचान पर घातक हमले से चिंतित हैं जो हिजाब को निशाना बनाने वाले भेदभावपूर्ण कानूनों से कई गुना बढ़ गया है. हम भारत का आह्वान करते हैं कि इस तरह के भेदभावपूर्ण कानूनों को तत्काल खत्म किया जाये. साथ ही भारतीय मुस्लिमों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाये और उनके धार्मिक स्वततंत्रता की रक्षा की जाये.
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कश्मीर में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा
पाकिस्तानी अखबार द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ओआईसी सदस्य देशों की बैठक में कहा गया कि वह कश्मीर के लोगों के साथ एकजुट है. साथ ही कश्मीरी लोगों के संयुक्त राष्ट्र् सुरक्षा परिषद और ओआईसी के प्रस्तावों के अनुसार आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता है. जान लें कि चीनी विदेश मंत्री की मौजूदगी में उइगर मुस्लिमों के दमन पर चुप्पी साधने वाले ओआईसी ने कश्मीर में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा की. उन्होंने घोषणा की कि जम्मू-कश्मीर विवाद का अंतिम समाधान सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के मुताबिक किया जाये.
भारत कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करे.
ओआईसी ने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए कहा कि भारत कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करे. ओआईसी ने भारतीय मिसाइल के दुर्घटनावश चल जाने के मुद्दे पर भी पाकिस्ताान के सुर में सुर मिलाया. ओआईसी ने कहा कि हम भारत से मांग करते हैं कि वह अंतरराष्ट्रीय कानूनों और मानकों का पालन करे और इस पूरे मामले की पाकिस्तान के साथ मिलकर संयुक्तत जांच करे. पाकिस्तान भी संयुक्त जांच की मांग कर रहा है जिसे भारत ने खारिज कर दिया है.