NewDelhi : एनडीटीवी के शेयरधारकों द्वारा आज शनिवार को अडानी समूह को लगभग 53 लाख शेयरों की पेशकश किये जाने की खबर है. .इसके बाद अडानी समूह मीडिया कंपनी का सबसे बड़ा शेयरधारक बन जायेगा. साथ ही उसे प्रसारणकर्ता कंपनी का चेयरमैन नियुक्त करने का अधिकार मिल जायेगा. बता दें कि पूर्व में अडानी समूह ने एक छोटी कंपनी का अधिग्रहण करके नयी दिल्ली टेलीविजन लि.(एनडीटीवी) में 29.18 प्रतिशत हिस्सदारी पर अप्रत्यक्ष अधिकार हासिल कर लिया था. इसके बाद समूह मीडिया कंपनी के निवेशकों के लिए खुली पेशकश लेकर आया. शेयर बाजार की अधिसूचना के अनुसार यह खुली पेशकश पांच दिसंबर को बंद होगी,
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कॉरपोरेट निवेशकों ने सर्वाधिक 39.34 लाख शेयरों की पेशकश की
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर दी गयी जानकारी के अनुसार अडानी की खुली पेशकश के तहत एनडीटीवी के अल्पांश शेयरधारकों से 294 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 1.67 करोड़ या 26 प्रतिशत शेयरों की खरीद की पेशकश की गयी है. इसमें से अडानी समूह को अबतक 53.27 लाख शेयरों के लिए प्रस्ताव मिल चुके हैं. कॉरपोरेट निवेशकों ने सर्वाधिक 39.34 लाख शेयरों की पेशकश की, जबकि खुदरा निवेशकों ने सात लाख से अधिक शेयरों की पेशकश की. पात्र संस्थागत खरीदारों ने 6.86 लाख शेयरों की पेशकश की. अडाणी की खुली पेशकश एनडीटीवी के शेयर के मौजूदा भाव की तुलना में काफी कम कीमत पर की गयी है.
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खुली पेशकश के तहत शेयर का भाव 294 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है
खुली पेशकश के तहत शेयर का भाव 294 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, जबकि शुक्रवार को शेयर बाजारों में एनडीटीवी का शेयर 414.40 रुपये पर बंद हुआ था. अबतक जितने शेयरों की पेशकश की गयी है वह एनडीटीवी के शेयरों का 8.26 प्रतिशत है. इसके अलावा अडाणी समूह 29.18 प्रतिशत हिस्सेदारी पहले ही हासिल कर चुका है. अब इन्हें मिलाकर मीडिया कंपनी में समूह की हिस्सेदारी 37.44 प्रतिशत होगी जो इसके संस्थापक प्रणय रॉय और राधिका रॉय की 32.26 प्रतिशत हिस्सेदारी से अधिक है. इससे पहले एनडीटीवी में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी 61.45 प्रतिशत थी. इसमें 1.88 करोड़ शेयर या 29.18 प्रतिशत हिस्सेदारी आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की थी जिसका गौतम अडाणी की अगुवाई वाले अडानी समूह ने अगस्त में अप्रत्यक्ष तरीके से अधिग्रहण कर लिया था. अब एनडीटीवी का सबसे बड़ा शेयरधारक बनने के बाद अडानी समूह को कंपनी के निदेशक मंडल के चेयरपर्सन समेत कम से कम दो निदेशक नियुक्त करने का अधिकार मिल जायेगा.