- राज्य सरकार द्वारा कृषि बिल को लेकर हुए विरोध के बाद व्यापारी राज्य सरकार के बजट को लेकर सशंकित हैं, साथ ही वे राहत की उम्मीद भी रखते हैं
- व्यापारी वर्ग चाहता है कि व्यापार के लिए सरकारी स्तर पर उन्हें सहूलियत मिले, जिससे कि व्यापार करने में आसानी हो,बजट में इसका प्रावधान हो
- कृषि बिल पर हुए विरोध के बाद सरकार भी चाहती है कि व्यापारी वर्ग को कुछ राहत मिले, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि सरकार की ओर से बजट में व्यापारियों को लाभ होगा.
- राज्य सरकार की बजट पर टिकी है सभी की निगाहें
Ranchi : तीन मार्च को झारखंड विधानसभा में पेश होने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को लेकर व्यवसायी वर्ग आशावान है कि इस बजट में उन्हें कुछ न कुछ राहत मिलेगी. ज्यादातर व्यापारी चाहते हैं कि उन्हें सुरक्षा के साथ-साथ नए व्यवसाय खोलने के लिए सबसिडी और टैक्स में छूट मिले. वहीं कइयों का यह भी कहना है कि हम तो चाहते हैं कि सरकार कोई नया कर न लागाए. क्योंकि नए कर से व्यापार में दिक्कतें आती हैं और सामान के दाम भी प्रभावित होते हैं. इससे महंगाई भी बढ़ती है. सुभम संदेश की टीम ने प्रस्तावित बजट पर विभिन्न जिलों के व्यवसायियों और चैंबर प्रतिनिधियों के साथ बात कर उनकी राय जानने की कोशिश की. पेश है रिपोर्ट.
ज्यादातर व्यापारी चाहते हैं, नया कर न लगे
सरकार से उम्मीद है कि वह टैक्स में कटौती करे जिससे व्यपारियों को राहत हो सके
व्यापारी निरंजन शर्मा ने कहा कि सरकार का बजट जब तक धरातल पर नहीं उतरता तब तक कोई उम्मीद करना जल्दबाजी होगी. बजट के माध्यम से सरकार से उम्मीद है कि वह टैक्स में कटौती करें जिससे व्यपारियों को राहत हो सके. सरकार से यह भी अनुरोध है कि वह कृषी बिल को वापस ले लें. इसके साथ छोटे व्यापारियों के मदत के लिए नये योजना लाया जाए. सरकार को शिक्षा का भी बजट बढ़ाना चाहिए. शिक्षा के श्रेत्र में काम करने से राज्य के गरीब छात्रों को पढ़ने में काफी आसानी होगीं.
बजट में टैक्स सरलीकरण के उपाए करने चाहिए, तभी राहत मिलेगी
व्यापारी नितेश सारदा ने कहा कि कोरोना की वजह से सरकार विगत सालों में पूर्ण बजट पर काम नहीं कर पाई. इस बार के आम बजट से हम व्यापारियों को बहुत उम्मीद कि सरकार अपना पूर्ण बजट पर काम कर सकें. मिडिल क्लास के लोगो को राहत देनी चाहिए. आम बजट में व्यापारियों को टैक्स में सरल करने के उपायों को लाना चाहिए. सरकार विकास योजना के माध्यम से गरीब जनता को फायदा पहुंचाती है, सरकार में विगत वर्षों में जितने भी परियोजनाओं पैडिग है उन्हें बजट दे कर पूरा करना चाहिए.
स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार को बढ़-चढ़कर काम करना चाहिए
व्यापारी गौतम शाह ने कहा कि टैक्स को सरल किया जाए. भविष्य के लिए ऐसा प्रोजेक्ट लगाएं जो स्वास्थ्य पर्यटन और शिक्षा पर फोकस करते हुए हों. झारखंड में पर्यटन का बहुत स्कोप है अगर झारखंड के पुरे पर्यटन स्थलों को अच्छे से डेवलब कर लिया जाए तो यहां टूरिज्म की बहुत संभावना है. राज्य में व्यापार और रोजगार दोनो को बढ़ाने के लिए पर्यटन बहुत जरूरी हैं. सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में ओर योजनाएं लाने चाहिए हमने कोविड के दौरान देखा था कि राज्य में स्वास्थ्य सेवा कैसे लचर पड़ गई थी.
निवेश राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए
व्यापारी अमित किशोर का कहना है कि वर्तमान परिवेश में निवेश के लिए प्रत्येक राज्यों के बीच स्पर्धा चल रही है. ऐसे में सामान्य मुद्दों की तर्ज पर व्यापार-उद्योग और निवेश राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हो. ट्रेड लाइसेंस का अतिरिक्त भार व्यवसायियों पर कंपलायेंस का बोझ है. होल्डिंग टैक्स के अंदर ही ट्रेड लाइसेंस को समायोजित कर झारखंड में ट्रेड लाइसेंस की बाध्यता समाप्त किया जाना क्रन्तिकारी निर्णय साबित होगा. उम्मीद करते हैं कि बजट में बिना नक़्शे के बने भवनों को वैध करने के लिए नियमितीकरण योजना लाकर लोगों को लाभ दिया जाये.
सरकार ध्यान दे कि व्यापार में नुकसान की भरपाई का प्रावधान हो
धनबाद के बैंक मोड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष प्रभात सुरोलिया ने कहा कि व्यापारियों को सरकार सिर्फ टैक्स वसूली की मशीन समझती रही है. पहले किसान आत्महत्या करते थे, अब व्यापार में हो रही परेशानियों की वजह से व्यापारी भी आत्महत्या करने लगे हैं. इस पर सरकार को गौर करना चाहिए. व्यापारियों के होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सब्सिडी जरूरी है. आगामी बजट में सरकार को इसकी घोषणा करनी चाहिए.
बजट से हम व्यवसायियों को कोई उम्मीद नहीं : अजय नारायण लाल
धनबाद के फेडरेशन ऑफ धनबाद जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव अजय नारायण लाल ने कहा कि झारखंड सरकार ने कृषि शुल्क 2 प्रतिशत लगाकर व्यवसायियों के प्रति अपनी मंशा साफ कर दी है. सरकार व्यवसायियों के हित के बारे में नहीं सोचकर सिर्फ अपना खजाना भरने में लगी है. ऐसे में सरकार के बजट से कोई उम्मीद नहीं है.अगर वह हम सभी के बारे मेंं सोचती तो कृषि बिल पर भी कुछ न कुछ जरूर करती.
सब्सिडी से नए व्यवसाय के मार्ग प्रशस्त होंगे, सरकार इस पर ध्यान दे : राजीव शर्मा
धनबाद के झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन (जीटा) के महासचिव राजीव शर्मा ने कहा कि सरकार को हर क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए. बजट में नया कारोबार शुरू करने लिए सरकार को सब्सिडी की घोषणा करनी चाहिए. इससे धनबाद सहित पूरे राज्य में नए व्यासाय के मार्ग प्रशस्त होंगे और राज्य सरकार को भी टैक्स के रूप में लाभ होगा.सरकार को इस पर ध्यान देने की जरुरत है.ताकि झारखंड में व्यापार का विकास हो सके.
बजट में व्यवसायियों की सुरक्षा का भी प्रावधान हो
धनबाद के पार्क मार्केट चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजीव चौरसिया ने कहा कि व्यवसाई वर्ग हमेशा से सरकार को टैक्स के रूप में आर्थिक मदद करते आ रहा है. लेकिन आए दिन व्यवसायियों को धमकियां दी जाती हैं. असामाजिक तत्व तरह-तरह परेशान करते हैं. ऐसे में व्यवसायियों को सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए. सरकार बजट में इसका प्रावाधन करें.साथ ही कोई नया कर न लगेे, इसका भी घ्यान रखे.
कृषि उपज एवं पशुधन विधेयक पर अविलंब रोक लगाए सरकार
जमशेदपुर के कैट के राष्ट्रीय सचिव सुरेश सोंथालिया का कहना है कि सरकार बजट सत्र के दौरान कृषि उपज एवं पशुधन विधेयक 2022 को समाप्त करने के घोषणा करे. राज्य में छोटे व्यापारी अभी ई कॉमर्स से परेशान हैं. ऐसे में सरकार द्वारा मंडी टैक्स को लागू करने से छोटे व्यापारी पूरी तरह तबाह हो जाएंगे. वहीं राज्य में बिजली की दरों में समानता को देखते हुए सरकार पूरे राज्य में एक समान बिजली दर लागू करे. आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इंडक्शन उद्योग को बढ़े हुए बिजली दर के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में सरकार आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में डीवीसी को भी बिजली आपूर्ति करने के लिए लाइसेंस देना चाहिए.
ऋण की प्रक्रिया आसान बनाए,इससे व्यापार में वृद्धि होगी और विकास होगा
धनबाद के व्यापारी अमित मंडल का कहना है कि आगामी बजट में व्यवसायियों को ऋण मुहैया कराने की प्रक्रिया आसान करनी चाहिए. सरकार हमेशा से छोटे व्यवसायियों के हित की बातें करती रही है. उम्मीद है इस बार का बजट आम लोगों और व्यवसायियों को राहत देनेवाला होगा. सरकार ने हम यह उम्मीद करते हैं कि वह इस ओर ध्यान देगी. जिससे राज्य में व्यापार के बढ़ने में आसानी होगी. तभी सही मायनों में व्यापारियों को लाभ मिल सकेगा.
सरकार कॉस्मेटिक सामग्री की कीमतों को कंट्रोल करे
बोकारो के अशोक कुमार स्वर्णकार दुकान से अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं.बजट पर वह कहते हैं कि सरकार कॉस्मेटिक सामग्री की कीमतों को कंट्रोल करने का उपाय करे, ताकि आम आदमी उसे खरीद सके. कीमतों में बढ़ोतरी के कारण अब ग्राहक कम ही आते हैं. इस समय कॉस्मेटिक सामग्री की कीमतें काफी बढ़ी हुई है.जिसकी वजह से बिक्री कम होती है और इससे गुजारा करना थोड़ा मुश्किल होता है. इस ओर सरकार को ध्यान देने की जरुरत है.
सरकार खाद्य सामग्री पर मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करे
बोकारो के आनंद जायसवाल का कहना है कि आटा, दाल, तेल, बिस्कुट के दाम तक बढ़ गए हैं. सरकार खाद्य सामग्री पर मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करे. महंगाई के कारण ग्राहकों ने रोज़मर्रा के ज़रूरी सामानों की खरीदारी में कटौती कर दिया है. जिससे बाज़ार पूरी तरह प्रभावित है. होर्लिक्स, काजू, पिस्ता, बादाम सहित अन्य कई सामग्री लग्ज़री साबित हो गई है. इसलिए सरकार को मूल्य वृ्द्धि पर विशेष रुप से ध्यान देना चाहिए.
बजट जनहित में हो, साथ ही व्यापारियों को भी लाभ होना चाहिए
बोकारो के आर उनेश, युवा व्यवसायी संघ फुसरो के अध्यक्ष हैं. उनका कहना है कि बजट जनहित और व्यापारियों के हित में होना चाहिए. व्यापारी झारखंड सरकार को टैक्स देते है, लेकिन सरकार व्यापारियों के हित में कम ध्यान देती है. झारखंड सरकार नें कृषि शुल्क 2 प्रतिशत बढ़ाया है, उसे वापस लेना चाहिए. इसके साथ ही यह भी कहना है कि राज्य सरकार इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाए. इससे व्यापारियों का भला होगा.
व्यापारियों को सरकार दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दे
जमशेदपुर के सिंहभूम चैंबर के अध्यक्ष विजय आंनद मूनका का कहना है कि राज्य सरकार अपने बजट में व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना का प्रावधान करे. व्यापारियों के इनकम टैक्स अथवा उनके द्वारा जमा की जाने वाली जीएसटी राशि के आधार पर व्यापारियों को बीमा का लाभ मिलना चाहिए. सरकार द्वारा व्यापारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था करनी चाहिए. वहीं सरकार को राज्य में आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष फोकस करना चाहिए, ताकि रोजगार के अवसर बढ़े. राज्य में बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधा को बढ़ाने पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि राज्य के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़े. वहीं राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा होने से लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा. जमशेदपुर में सड़क जाम से लोगों को राहत दिलाने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण कराने की आवश्यकता है.
आधारभूत संरचना पर फोकस करे सरकार,फायदा होगा
जमशेदपुर के ऑल इंडिया बिल्डर्स एसोसिएशन के जमशेदपुर चैप्टर के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह का कहना है कि राज्य सरकार अपने बजट में आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष फोकस करे. यह एक ऐसा क्षेत्र है जिससे सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से रोजगार सृजन होता है. वहीं आधारभूत संरचना के विकास में उपयोग होने वाली सामाग्रियों की खपत बढ़ने पर सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी. वहीं दूसरी ओर रोजगार की समस्या से भी लोगों को राहत मिलेगी. 100 वर्ष पुराने शहर में जमशेदपुर में एक एयरपोर्ट का होना अत्यंत आवश्यक है. एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार को प्रयास करना चाहिए. एयरपोर्ट के होने से विकास के सारे रास्ते खुल जाएंगे. विभिन्न क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा.
हम तो चाहते हैं कि कोई नया कर नहीं लगाए राज्य सरकार
जमशेदपुर के सिंहभूम चैंबर के सचिव अनिल मोदी का कहना है कि झारखंड के आगामी बजट से व्यापारी एवं उद्यमियों को काफी उम्मीदें हैं. यह बजट व्यापार और उद्यम के लिए सकारात्मक होना चाहिए. प्रदेश स्तर पर भी उद्योग और व्यापार के प्रोत्साहन हेतु सॉफ्ट लोन एवं अन्य विकल्प की व्यवस्था होनी चाहिए. आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में जियाडा द्वारा उद्यमियों से लेवी एवं रेंट लिया ही जा रहा है. अब नगर परिषद द्वारा होल्डिंग टैक्स भी मांगा जा रहा है. एक ही जमीन के लिए तीन तरह के कर कष्टदायक हैं. इस व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए. वर्तमान व्यापारिक दौर को देखते हुए सरकार को नए किसी भी कर की घोषणा से बचना चाहिए. व्यापारियों के सरंक्षण एवं संवर्द्धन के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए. व्यापारियों के लिए उनके द्वारा भुगतान किए जाने वाले टैक्स के आधार पर उन्हें दुर्घटना बीमा योजना का लाभ सरकार को देना चाहिए.
बजट में दवाई और पेट्रोल-डीजल के दाम कम हो,जनहित का ध्यान हो : सुरेश प्रसाद
जमुआ के झारखंड सरकार आगामी माह 3 मार्च को बजट पेश करेगी. बजट को लेकर व्यवसायियों और आम लोगों की उम्मीद जुड़ी है. व्यवसायियों को उम्मीद है कि बजट में जनता के हित को ध्यान में रखा जाएगा. जमुआ प्रखंड के दवा व्यवसायी सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि बजट में कुछ दवाइयों के दाम कम किया जाए. गंभीर बीमारियां जैसे हार्ट, केंसर, शुगर, बीपी समेत अन्य कई बीमारियों की दवाइयों के दाम ज्यादा है. दवाइयों का दाम इतना रखा जाए जिसे लोग आसानी से खरीद सकें.व्यवसायी राजकुमार साहू ने बताया कि पेट्रोल और डीजल महंगा बिक रहा है. वाहन चालकों को दोनों पेट्रोलियम पदार्थ खरीदना पड़ता है. बजट में पेट्रोल और डीजल का दाम कम किया जाए.जिससे कि माल ढुलाई में सुविधा होगी .
व्यापारियों को टैक्स में छूट मिलनी चाहिए
बोकारो के संतोष श्रीवास्तव फुसरो बाजार के व्यवसायी हैं . उनका कहना है कि व्यापारी सरकार को टैक्स देते हैं तो सरकार को भी व्यापारियों को टैक्स में छूट देना चाहिए, ताकि व्यापारी निश्चिंत होकर व्यापार कर सके.टैक्स की छूट मिलने से व्यापारियों को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य में व्यापार भी बढ़ेगा. इसलिए मेरा यह सुझाव होगा कि सरकार टैक्स के मामले पर गंभीरता से विचार करे.
सरकार बजट के माध्यम से रांची के कॉटेज इंडस्ट्री को मदद कर सकती हैं
व्यापारी विकास विजयवर्गीय ने कहा है कि सरकार को एमएसएमई बिजनेस के लिए और सुविधाएं बढ़ानी चाहिए. सरकार व्यापारियों को सब्सिडी के माध्यम से फायदा पहुंचा सकती है, जिससे पूरे राज्य में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. सरकार बजट के माध्यम से रांची के कॉटेज इंडस्ट्री को मदद कर सकती हैं. जिससे रांची क्षेत्र में रोजगार बढ़ने की उम्मीद है. सरकार को इंडस्ट्री से जुडे डेवलपमेंट प्रोग्राम लाने चाहिए जिससे छोटे-छोटे व्यापारियों को एक शेड मिले और छोटे व्यापारी उसके अंदर बिना किसी दिक्कत के व्यावसाय कर सकें. सरकार को पूरे राज्य में इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को अच्छा करने के लिए काम करना चाहिए. बजट के माध्यम से सरकार को राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो राज्य में व्यापार अपने आप बढ़ेगा. सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी योजनाएं दी गई है विकास के लिए राज्य सरकार को उसे अच्छे से लागू करना चाहिए. ट्रेड लाइसेंस होल्डिंग टैक्स समेत अनेक टैक्स को सरकार सरल बना सकती है जिससे लोगों आसानी से टैक्स भर सकें.
रेलवे का जोनल कार्यालय खुले तो युवाओं को रोजगार मिलेगा
व्यापारी संदीप नागपाल ने कहा कि हर साल कि तरह इस साल भी सरकार के आम बजट से हम व्यापारियों को काफी उम्मीद है. मैं रेलवे से जुड़ा हुआ हूं अगर रेलवे की बात करूं तो इस बार निर्मला सीतारमण ने रेलवे के पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा बजट दिया हैं. झारखंड सरकार को भी सेंट्रल से मिले सारे रेलवे प्रोजेक्ट को तय समय में कंप्लीट करवा लेना चाहिए. जिससे राज्य में रेलवे का विकास हो सके. राज्य सरकार टैक्स में छूट दे सकती है, जैसे केंद्र सरकार ने दी है. झारखंड में बहुत से पर्यटन स्थल हैं जिसे सरकार को काफी समय से खोलना चाह रहीं है सरकार को उन सभी जगहों को डेवलप कर खोल देना चाहिए. राज्य सरकार अगर झारखंड में रेलवे का जोनल कार्यालय खुलती है युवाओं को रोजगार मिलेगा और यहां के रेलवे से जुड़े समस्याओं का समाधान हो सकेगा. सरकार को एजुकेशन रोन में सरलता लानी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को फायदा हो सके. सरकार ऐसी योजनाएं बनाऐ जिससे यहां से पलायन करने वाले छात्र राज्य में रहकर पढ़ें और यहां का विकास करें.
व्यवसायियों के हितों से जुड़ा बजट हो
हजारीबाग के बड़ा बाजार जैन मंदिर मार्ग निवासी व्यवसायी जीतेंद्र जैन कहते हैं कि व्यवसायियों के हितों से जुड़ा बजट हो. कोई अतिरिक्त कर लागू नहीं हो. आमजनों को लाभ मिले और सुगम जिंदगी यापन कर सकें. बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा जाए.
व्यवसायियों के सभी टैक्स माफ हों
हजारीबाग के व्यवसायी राकेश गुप्ता कहते हैं कि बजट में ऐसा प्रावधान हो कि व्यवसायियों का हर टैक्स माफ हो. फिलहाल सरकार कृषि बिल विधेयक को वापस ले. व्यवसायी सुरक्षित और चैन से व्यवसाय कर सकें, इस बात का ख्याल भी बजट में लाने की जरूरत है.
बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा जाए
हजारीबाग के खुदरा खाद्यान्न व्यवसायी संघ के जिला प्रवक्ता विजय लुहाड़िया ने कहा कि राज्य सरकार बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा जाए. व्यवसायियों के हित में बजट पेश होना चाहिए ताकि सुलभ तरीके से कारोबार हो सके. इससे उपभोक्ताओं को भी परेशानी नहीं होगी.
सरकार महंगाई पर लगाम लगाने पर ध्यान दे
हजारीबाग के व्यवसायी उदय प्रसाद ने कहा कि सरकार महंगाई पर लगाम कसे. बजट में छोटे कारोबारियों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए. बजट मध्यम परिवार के लिए हितकर हो. केंद्र सरकार ने पहले से महंगाई लाद रखी है. राज्य सरकार अगर वस्तुओं पर टैक्स लगाएगी, तो उससे आमजन ही प्रभावित होंगे.
बजट में राज्य सरकार किसी कृषि बिल वापस ले
हजारीबाग के अग्रवालचैंबर ऑफ कॉमर्स के जिलाध्यक्ष शंभूनाथ अग्रवाल ने कहा कि बजट में राज्य सरकार सबसे पहले कृषि बिल विधेयक वापस ले. पूरे झारखंड में कोई नया कर लागू नहीं करे. व्यवसायियों के रोजगार के बढ़ावे के लिए स्कीम लाए ताकि रोजगार बढ़े और रोजगार मिले भी. महिलाओं और युवा व्यवसायियों के लिए विशेष पैकेज या स्कीम लाए, ताकि बिजनेस पर लोग गर्व कर पाएं. यह नहीं लगे कि सबकुछ सरकारी नौकरी ही होती है.
बढ़ती महंगाई में व्यापारियों को राहत देने वाला हो बजट
चक्रधरपुर के केंद्र सरकार के बजट के बाद अब लोगों को झारखंड सरकार के बजट का बेसब्री से इंतजार है. तीन मार्च को झारखंड सरकार के पेश होने वाले बजट के बारे में चक्रधरपुर के व्यवासायी विवेक कुमार ने कहा कि झारखंड का बजट लोगों को राहत देने वाला होना चाहिए. बढ़ती महंगाई में सरकार कोई भी अतिरिक्त टैक्स लागू ना करे. केंद्र सरकार का बजट बेहतर बजट रहा. इसी तरह इसे ध्यान में रखकर झारखंड का भी बजट होना चाहिए. अतिरिक्त टैक्स बढ़ने से महंगाई बढ़ती है और इसका खामियाजा हर तबके के लोगों को उठाना पड़ता है.
ध्यान रहे, खाद्य सामग्री के दाम में न हो बढ़ोतरी
चक्रधरपुर के किराना दुकानदार विजय साव ने कहा कि पहले से महंगाई बहुत बढ़ी हुई है. राज्य सरकार को महंगाई को ध्यान में रखकर ही बजट तैयार करना होगा. उन्होंने कहा कि जरूरी व खाद्यान्न सामग्री के दाम में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए. महंगाई ने वैसे ही लोगों की कमर तोड़ रखी है. राज्य सरकार को महंगाई से निपटने के लिए बजट बनाना होगा, जिसमें व्यापारियों के हित का भी ध्यान रखा जाना चाहिए. पेट्रोलियम सामान के दाम में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इससे महंगाई और बढ़ेगी. घरेलू सामान के दाम में बढ़ोतरी ना हो इस पर बजट में ध्यान दिया जाना चाहिए.
केंद्र सरकार की तरह हो राज्य सरकार का बजट
चक्रधरपुर के ड्राई फ्रूट्स विक्रेता मोहम्मद इम्तियाज ने कहा कि जिस तरीके से आम जनता को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने बजट बनाया है, उसी तरीके से किसान, व्यापारी, उद्यमी सभी को ध्यान में रखकर बजट पेश किया जाना चाहिए. हर वर्ष बजट से लोगों को काफी उम्मीदें रहती है. इसलिए सरकार को भी बजट पर ध्यान देना होगा. बजट हर वर्ग के लोग को ध्यान में रखकर बनना चाहिए.
बजट में किसानों पर दिया दिया जाए ध्यान
चक्रधरपुर के कृषि संबंधित सामान की खरीद-बिक्री करने वाले व्यवसायी राकेश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार का बजट रोज की तरह बोझ की तरह न हो. झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र के लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, इसलिए बजट में किसानों पर ध्यान देने की आवश्यकता है. हर प्रखंड स्तर पर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए. साथ ही किसानों को अधिक से अधिक सब्सिडी पर खेती संबंधित सामग्री दी जाए. इससे किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक होगी और हमारा राज्य भी आगे बढ़ेगा.
कपड़ों पर न बढ़े अतिरिक्त टैक्स इसका ध्यान रखा जाए
चक्रधरपुर के कपड़ा व्यवासायी मणिकांत सिरसुवा ने कहा कि फिलहाल कपड़ों पर 5 प्रतिशत का टैक्स है. इस पर अतिरिक्त टैक्स बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि बजट आम लोगों के लिए उपयोगी हो. राज्य सरकार बजट झारखंड के लोगों को ध्यान में रखकर तैयार करे. हमारा झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण होने के बावजूद भी यहां के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है. इसलिए बजट पर ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए.