Ranchi : झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह में हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंडवासियों के लिए योजनाओं की झड़ी लगा दी. इन योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार की प्राथमिकता पर्यावरण संरक्षण, किसानों की समृद्धि, युवाओं का कल्याण और ढांचागत सुधार करना है. इसे प्राथमिकता में रखकर सरकार आज उद्योग से जुड़ी कई नीतियों को लांच कर रही है. इसके अलावा प्रतियोगिता परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे लोगों को भी सरकार राहत देगी. इसके लिए सरकार कई योजनाओं को लेकर आयी है. इसके अलावा ढांचागत विकास को लेकर कुल 7309.58 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया.
उद्योग विभाग की तीन नीतियों को किया गया लांच
झारखंड विद्युत वाहन नीति- 2022
• उद्देश्य – वर्ष 2030 तक राज्य में आईसीई इंजन आधारित वाहनों को विद्युत वाहनों की जगह लाना है. 2027 तक ACC बैटरी के निर्माण के लिए एक वृहद परियोजना लाया जाएगा.
झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति- 2022
• उद्देश्य – राज्य में न्यूनतम जीवाश्म ईंधन और अधिकतम जैव इंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है. वर्ष 2025 तक राज्य में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का प्रयोग 40 प्रतिशत तक करना है. इससे प्रदूषण रोकने के साथ-साथ महंगाई को भी नियंत्रित किया जा सकेगा.
झारखंड औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति – 2022
• सरकारी और निजी संस्थानों के सम्मिलित प्रयासों से औद्योगिक पार्क और लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे. इससे उत्पाद और उत्पादकता के लिए अन्य राज्य पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी. आय होने के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन भी होगा.
प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं के लिए योजनाएं
उच्च एवं तकनीकि शिक्षा विभाग की योजना
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना
• 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण (डिप्लोमा छात्रों के लिए 10वीं कक्षा) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र व छात्राओं को उच्च शिक्षा (इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, आईआईटी) की पढ़ाई में मदद करना है.
• अधिकतम 15 लाख रुपये की ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा.
• राशि का अधिकतम 30% गैर सांस्थनिक कार्यों जैसे रहने-खाने में खर्च होगा.
• छात्रों को व्याज के रूप में केवल 4 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा. शेष राशि राज्य सरकार वहन करेगी
– एकलव्य प्रशिक्षण योजना
• संघ लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग, केंद्रीय व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और बैंकिंग व रेलवे भर्ती बोर्ड की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग देना है.
• कुल 27,000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष लाभ देने का लक्ष्य है.
– मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना
• इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं अन्य व्यवसायिक संस्थानों में प्रवेश के लिए निःशुल्क कोचिंग दिया जाएगा.
• कुल 8,000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष लाभ देने का लक्ष्य है.
2 – श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एंव कौशल विकास विभाग की योजना
– मुख्यमंत्री सारथी योजना
• युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से देना है.
• प्रखंड स्तर तक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा.
• योजना में 18 से 35 वर्ष के युवाओं को लाभ होगा. आरक्षित श्रेणी के युवाओं की आयु सीमा 50 वर्ष तक होगी. प्रशिक्षण निःशुल्क होगा.
• युवाओं को गैर आवासीय प्रशिक्षण के लिये केंद्र तक आने के लिए सरकार प्रतिमाह 1000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन भत्ता देगी.
• प्रशिक्षण के बाद तीन माह के अंदर रोजगार नहीं मिलने पर सरकार रोजगार प्रोत्साहन भत्ता देगी. भत्ता लड़कों को 1000 रुपये और लड़कियों, दिव्यांगों को 1500 रुपये प्रतिमाह होगा.
3 – मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना
• योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल को लांच किया गया.
• पूरे डेढ़ माह तक जिला स्तर पर कैंप लगाकर अधिसूचित सूखाग्रस्त प्रखंडों के अधिकाधिक कृषक परिवार से आवेदन लिया जाएगा.
• मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत राज्य आपदा निधि से सुखाड़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को 3500 रूपए अनुदान राशि उपलब्ध कराएगी.
4 – 7309.58 करोड़ रुपए की योजनाओं में 147 योजनाओं का शिलान्यास (कुल राशि 5433.24 करोड़) और 222 योजनाओं का उद्घाटन (कुल 1876.34 करोड़) शामिल हैं.
इन योजनाओं का शिलान्यास हुआ
- पथ निर्माण विभाग में 1718.64 कऱोड़ की कुल 41 योजनाएं.. इसमें सबसे प्रमुख हैं.
- बिरसा चौक से धुर्वा गोलचक्कर तक (कुल लंबाई 2.60 किमी) फोर लेन का मजबूतीकरण, चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण करना शामिल हैं. इसमें साइकिल ट्रैक एवं फुटपाथ शामिल हैं.
- धुर्वा गोलचक्कर से प्रोजेक्ट भवन बिल्डिंग तक कुल लंबाई 1.50 किमी के क्वालिटी में सुधार करना है.
- रांची-पुरुलिया सड़क में नामकुम आरओबी से अनगड़ा सेक्शन तक कुल लंबाई 17.7 किमी को फोर लेन चौड़ीकरण का काम.
- पेयजल एंव स्वच्छता विभाग में 931.31 करोड़ की लागत से कुल 17 योजनाएं.
- भवन निर्माण विभाग में 261.34 करोड़ रुपए की लागत से कुल 4 योजनाएं.
- गुमला और लोहरदगा में नए समाहरणलय भवन
- चास एवं बोकारो में अनुमंडलीय कार्यालय भवन.
- जल संसाधन विभाग में 84.27 करोड़ की लागत से 3 योजनाएं.
- नगर विकास विभाग में 1658.86 करोड़ रुपए की 12 योजनाएं.
- हजारीबाग नगर निगम में मार्केट कॉम्पेलक्स और बस अड्डा का निर्माण.
- रांची के झिरी में स्थित कूड़े के पहाड़ को कुल 136 करोड़ खर्च कर समाप्त करना.
- रांची शहरी जलापूर्ति परियोजना फेज 2 का कुल 88 करोड़ में करना.
- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में 74 करोड़ की लागत से 3 योजनाएं. इसमें प्रमुख हैं.
- बोकारो में संस्कृत विद्यालय.
- रांची विश्वविद्यालय में पुस्तकालय निर्माण
- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एंव पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 2.50 करोड़ की लागत से 1 योजना
- ग्रामीण कार्य विभाग में कुल 47 करोड़ रुपए की लागत से 14 करोड़.
- झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 41 करोड़ की लागत से 16 करोड़ की योजनाएं
- गुमला के टोटो में पुलिस भवन.
- पूर्वी सिंहभूम, दुमका, हजारीबाग, रांची, पलामू, गढवा, गिरीडीह आदि में फोर्टिफाइड पुलिस थाने का निर्माण.
- फोर्टिफाइड पुलिस थाना नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बनता है. फोर्टिफाइड का अर्थ किलानुमा. यानी, ऐसा पुलिस स्टेशन जिसकी घेराबंदी किले की तरह होती है. जिस पर नक्सली या अपराधी चाह कर भी हमला नहीं कर पाएं.
- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में 61 करोड़ की लागत से 17 योजनाएं.
- रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़, लातेहार, देवघर, गढवा, लोहरदगा, साहेबगंज, धनबाद, बोकारो, दुमका और गिरिडीह में बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला.
- स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में 517 करोड़ की लागत से 14 योजनाएं.
- रांची के नामकूम में वेयर हाउस, बरियातू में राज्य फर्मेसी संस्था का निर्माण.
- पूर्वी सिंहभूम और रामगढ़ में 100-100 बेड वाले प्रीफैब्रिकेटेड फील्ड अस्पताल का निर्माण.
- साकची, जमशेदपुर में महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का निर्माण
- उच्च एवं तकनीकि शिक्षा विभाग में 36 करोड़ रुपए की लागत से 5 योजनाएं.
- गढ़वा में महिला महाविद्यालय और रंका में डिग्री कॉलेज का निर्माण.
इन योजनाओं का हुआ उद्घाटन
- पथ निर्माण विभाग में 713.38 करोड़ रुपए की लागत से कुल 43 योजनाएं
- जल संसाधन विभाग में 11.08 करोड़ की लागत से कुल 2 योजनाएं.
- भवन निर्माण विभाग में 9.25 करोड़ रुपए की लागत से कुल 2 योजनाएं.
- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में 92.15 करोड़ की लागत से 7 योजनाएं.
- नगर विकास विभाग में 132.45 करोड़ की 13 योजनाएं.
- रांची नगर निगम अंतर्गत डिस्टलरी पुल एरिया में वैजिटेबल सब्जी मार्केट.
- धुर्वा स्थित नेहरू पार्क.
- देवघर अंतरराज्यीय बस टर्मिनल.
- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में 248.42 करोड़ की लागत से 86 योजनाएं. इसमें प्रमुख हैं.
- 48 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस.
- 8 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय.
- 7 मॉडल स्कूल.
- ग्रामीण कार्य विभाग में कुल 48.44 करोड़ रुपए की लागत से 13 योजनाएं.
- झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 41 करोड़ की लागत से 16 करोड़ की योजनाएं
- गुमला के टोटो में पुलिस भवन.
- पलामू, साहेबगंज, गुमला, बोकारो, गढञवा, पश्चिमी सिहंभूम, गिरिडीह आदि जिलों में फोर्टिफाइड पुलिस थाना.
- श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एंव कौशल विकास विभाग में 29 करोड़ की लागत से 6 योजनाएं.
- स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में 311 करोड़ की लागत से 8 योजनाएं.
- सदर अस्पताल, रांची में 500 बेड अस्पताल का शेष कार्य.
- चतरा जिले के प्रतापपूर में 50 बेड का अस्पताल.
- उच्च एवं तकनीकि शिक्षा विभाग में 129 करोड़ रुपए की लागत से 10 योजनाएं.
- टुंडी, झरिया, रांची के खिजरी, में डिग्री कॉलेज.
- पाकुड़ में महिला और मॉडल कॉलेज का निर्माण.
1000 नियुक्ति पत्र का हुआ वितरण
- झारखण्ड अभियंत्रण सेवा अन्तर्गत कुल 609 नवनियुक्त इंजीनियर को नियुक्ति पत्र दिया गया है. इसमें पथ निर्माण विभाग में 228, जल संसाधन विभाग में 344, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में कुल 37 इंजीनियर शामिल हैं.
- नगर विकास एवं आवास विभाग अन्तर्गत कुल 16 लेखा पदाधिकारी, रांची के रिम्स अन्तर्गत कुल 320 परिचारिका (नर्स) को नियुक्ति पत्र दिया गया.
आपकी योजना-आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में परिसंपत्तियों का हुआ वितरण
- 13,90,164 लाभुकों को परिसंपतियो का वितरण किया गया. परिसंपत्ति की कुल राशि 1247.39 करोड़ रुपए है.
- 15 विभागों में कुल 2006.61 करोड़ की परिसंपतियो का वितरण किया गया. इसमें लाभुकों की संख्या 2285487 हैं.