- निजी स्कूलों के खिलाफ सात दिवसीय आंदोलन की समीक्षा
- सोमवार को आंदोलन के तीसरे चरण की होगी घोषणा
Ranchi: झारखंड अभिभावक संघ के द्वारा वर्चुअल बैठक की गई. इसकी अध्यक्षता झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने की. इस बैठक में राय ने कहा की राज्य सरकार कोरोना महामारी में कई घोषणाएं तो कर रही है, पर उसे स्कूलों के बंद होने का कारण जानने की फुर्सत नहीं है और ना ही स्कूलों से लुटते अभिभावकों को देखने की फुर्सत है.
राय ने कहा, निजी स्कूलों की मनमानी लगातार बढ़ रही है. साथ ही सरकार भी इसपर ध्यान नहीं दे रही है. बैठक में झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रोहित सिंह, दिनेश कुमार और झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीण जैन भी शामिल हुए.
बैठक के दौरान कहा गया कि सरकार द्वारा पिछले साल निकाले गए विभागीय निर्देश का शत-प्रतिशत अनुपालन सत्र 2021-22 में भी सुनिश्चित हो. साथ ही शुल्क के अभाव में छात्रों को ऑनलाइन क्लास से वंचित ना किया जाए.
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इस बैठक में बस एसोसिएशन को भी शामिल किया गया था. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार स्कूलों में चलने वाली बसों के टैक्स, इंश्योरेंस माफ करे और स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों का वेतन पूर्व की तरह सरकार सुनिश्चित करे.
देश के कई राज्यों के संगठन प्रतिनिधि हुए शामिल
इस वर्चुअल बैठक में झारखंड बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सच्चिदानन्द सिंह ने भी अपनी सहभागिता दिखाई .बैठक में देश के कई राज्यों के सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए जिनमें भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा, गाजियाबाद उतर प्रदेश से सीमा त्यागी, हैदराबाद, तेलंगाना से सीमा अग्रवाल,उड़ीसा से बासुदेव भट्ट,दिल्ली से हितेश कौशिक शामिल हुए.
इस बैठक में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और सरकार की अनदेखी के खिलाफ चर्चा की गई, साथ ही कोरोना काल में बेरोजगारी के कारण आर्थिक तंगी झेल रहे परिवारों पर ध्यान देकर जल्द इस मामले पर सरकार संज्ञान लेने की मांग की गई.