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Ranchi : झारखंड सरकार के स्वामित्ववाले तेनुघाट विद्युत निगम (टीवीएनएल) के मुख्यालय को रांची से ललपनिया स्थानांतरित किये जाने की तैयारी है. सूत्रों के अनुसार निगम मुख्यालय को ललपनिया ले जाये जाने से जुड़ी सभी संभावनाओं पर विचार के लिए निगम की छह सदस्यीय आंतरिक समिति भी बना दी गयी है. कमेटी सात दिनों में रिपोर्ट एमडी को देगी. इस कमेटी में फांइनेस कंट्रोलर एमके प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया है. ईएसई राजेश रंजन, ईएसई उदय कुमार सिंह, ईएसई राम सिंह, ईएस ई नुरुल हुदा और कंपनी सचिव दीपक कुमार सिंह इसके सदस्य हैं.
जानकारी के अनुसार ऊर्जा विभाग चाहता है कि टीवीएनएल मुख्यालय को ललपनिया शिफ्ट कर दिया जाये. गौरतलब है कि निगम द्वारा तेनुघाट थर्मल पावर प्लांट (टीटीपीएस) का संचालन किया जाता है जो झारखंड राज्य का एकमात्र सरकारी ताप विद्युत उत्पादन केंद्र है. फिलवक्त टीवीएनएल का मुख्यालय रांची के हिनू स्थित एक किराये के भवन में चल रहा है. मुख्यालय स्थानांतरण की कवायद को टीवीएनएल के झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम में विलय के मामले से जोड़कर देखा जा रहा है.
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विचार के स्तर पर है स्थानांतरण का मामला- ऊर्जा सचिव
इस बारे में पूछे जाने पर टीवीएनएल के अध्यक्ष सह ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार ने कहा कि अभी यह मामला विचार के स्तर पर है. कमेटी गठित करने से इनकार करते हुए सचिव ने कहा कि मुख्यालय को ललपनिया ले जाने की संभावनाओं को लेकर आपस में चर्चा हो रही है. अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है. उल्लेखनीय है कि ऊर्जा सचिव ने विगत 1 जुलाई को टीटीपीएस का दौरा किया था. वहां उन्होंने दोनों यूनिटों का निरीक्षण करने के साथ ही एक उच्चस्तरीय बैठक भी की थी.
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ऊर्जा उत्पादन निगम में टीवीएनएल के विलय का है प्रस्ताव
गौरतलब है कि 25 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरन ने ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा की थी. उन्होंने टीवीएनएल को राज्य का एकमात्र बिजली प्लांट बताते हुए टीटीपीएस के विस्तारीकरण के लिए विशेषज्ञ कमेटी गठित करने का निर्देश भी दिया था. इसके बाद ऊर्जा विभाग ने टीवीएनएल का विलय झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम में कराने के लिए दोनों निगमों को पत्र लिखा है. मुख्यालय के स्थानांतरण को विलय की इसी प्रक्रिया से जोड़ कर देखा जा रहा है. ऐसी संभावना जतायी जा रही है कि विलय के बाद टीवीएनएल का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा. इसलिए निगम मुख्यालय को ललपनिया शिफ्ट कर देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. साथ ही निगम मुख्यालय को किराये के भवन में चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी.