Ranchi : भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह ने कहा है कि राज्य के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की संपत्ति की जांच हर दो साल में की जाए. चीफ इंजीनियर बीरेंद्र राम प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए विनोद सिंह ने कहा कि प्रदेश में लगातार लोक सेवकों के ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं. उनके कारनामे जनता देख रही है. लोक सेवक हों या जनप्रतिनिधि, ये लोग हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं. उनकी आय घोषित होती है. ऐसी व्यवस्था हो कि कम से कम दो साल में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की संपत्ति की जांच सरकार की एजेंसी करे. यह देखा जाए कि उन्होंने अपनी संपत्ति की जो घोषणा की थी, वह कितनी है और वर्तमान में उनकी आय कितनी है. ऐसा नहीं होने से ऐसे कारनामे दिखते रहेंगे.
तीन साल में नियुक्ति नियमावली नहीं बनी
बजट सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि यह बजट सत्र ऐसे समय में हो रहा है, जब स्वास्थ्य महकमा हड़ताल पर है. सरकार ने तीन साल पूरे कर लिए, लेकिन नियुक्ति नियमावली नहीं बनी है. नियुक्तियां नहीं हो रही हैं. छात्र परेशान हैं. बजट सत्र में इन सब मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो और इन मुद्दों पर पहल भी हो.
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