Ranchi: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री सह विधायक नवीन जायसवाल ने हेमंत सरकार में जनवितरण प्रणाली व्यवस्था ध्वस्त हो जाने का आरोप लगाया है. उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस राज्य में ‘अंधेर नगरी चौपट राजा’ की कहावत सच साबित हो रही है. जायसवाल प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे.
कोरोना काल में राज्य की जनता रही भूखी
नवीन जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार की उदासीनता के कारण कोरोना काल में राज्य की जनता भूखे पेट सोने को मजबूर हुई. लोग दाने दाने को मोहताज हुए. भूख से निपटने के लिए लोग सड़क पर आंदोलन करने को विवश हुए. केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त अनाज का बंटवारा भी करने में यह सरकार अक्षम साबित हुई. अनाज गोदामों में सड़ता रहा और राज्य की जनता सरकार की लापरवाही के कारण भूखे पेट सोती रही.
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कोरोना काल में कई राज्यों ने व केंद्र सरकार ने तेल साबुन के लिए आमजन को राशि मुहैया कराया. किंतु कांग्रेस और झामुमो की सरकार ने आमजन के लिए एक भी कार्य नहीं किया. दीदी किचन, थानों में सामुदायिक किचन से लेकर आंगनबाड़ी तक में बड़े-बड़े घोटाले हुए. इस बात पर सवाल खुद राज्य सरकार में शामिल विधायक और मंत्री ने भी उठाया था. सरकार ने बमुश्किल 5 से 7 फीसदी लोगों को खाना दिया
रघुवर सरकार की योजनाओं को किया बंद
नवीन जायसवाल ने कहा कि राज्य में जन वितरण प्रणाली व सरकार की लचर व्यवस्था के कारण अब तक 16 से ज्यादा लोगों की भूख से मौत हो चुकी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और झामुमो की सरकार ने धान खरीदने के लिए 25 सौ एमएसपी देने का वादा किया था. बीपीएल और एपीएल कार्ड धारकों को 35 केजी अनाज बीपीएल का सर्वे करवा कर नए नाम जोड़ने समेत कई वादा किया था, आज सभी अधूरे हैं.
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उन्होंने कहा कि पूर्व की रघुवर सरकार ने POS मशीन लगाया, 33 लाख से ज्यादा परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर एवं चूल्हा, आधार कार्ड से जोड़कर पीडीएस में भष्टाचार समाप्त किया. साथ ही 58 लाख परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून से जोड़ा. आयोडीन युक्त नमक 1 रुपया प्रति किलो, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के तहत रात्रि में भोजन समेत कई प्रमुख योजना की शुरुआत की थी. जिसमें ज्यादातर प्रमुख योजनाओं को कांग्रेस-झामुमो की सरकार ने बंद कर दिया है.
महागठबंधन सरकार में हुआ टेंडर घोटाला
विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि हेमंत सरकार में टेंडर घोटाला हुआ है. जिला के अंतर्गत प्रखंड स्तरीय डोर स्टेप डिलीवरी 2020 से 2022 तक के लिए टेंडर हुआ. जिसमें मात्र दो कार्य दिवस का समय दिया गया था. जबकि टेंडर के लिए चरित्र प्रमाण पत्र, बैंक गारंटी एवं वाहन कागजात बनाना दो दिन में संभव नहीं है. इससे साबित होता है कि कम समय देकर पूर्व से सत्ता से शामिल लोगों द्वारा टेंडर डालने का कार्य किया गया.
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