- चतरा होमगार्ड कार्यालय के आलोक रंजन पर आरोप
- करीब 200 जवानों से की गई पैसों की अवैध वसूली
- समान कार्य- समान वेतन पर केस लड़ने के लिए मांगे पैसे
Ranchi/Chatra: समान कार्य के लिए समान वेतन का केस लड़ने के लिए होमगार्ड के जवानों से एक-एक हजार रुपये की अवैध वसूली का मामला सामने आया है. चतरा स्थित होमगार्ड ऑफिस में पदस्थापित आलोक रंजन पर वसूली का आरोप है. आलोक रंजन के द्वारा हाईकोर्ट में केस लड़ने के लिए करीब 200 जवानों से एक- एक हजार रूपये की वसूली की गई है. इस मामले में आलोक रंजन से बात करने पर उन्होंने कहा कि उनपर लगाया गया आरोप बेबुनियाद है.
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बिहार की तर्ज पर सुविधा देने की मांग
होमगार्ड जवानों की ओर से मांग की गई थी कि उन्हें भी बिहार की तर्ज पर सुविधाएं दी जायें. विधानसभा सत्र में यह मांग भी उठा था. लेकिन इस सवाल के जवाब में राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिहार सरकार की तर्ज पर होमगार्ड जवानों को भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना का लाभ देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है. वहीं विधानसभा को भेजे गए जवाब में बताया गया है कि होमगार्ड जवानों को पुलिसकर्मियों के समान वेतन देने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था, लेकिन सरकार इस आदेश के खिलाफ उच्चत्तम न्यायालय गई थी, जहां मामला विचाराधीन है. बिहार में होमगार्ड जवानों को कर्तव्य भत्ता के रूप में रोजाना 774 रुपये का भुगतान होता है. वहीं, झारखंड में होमगार्ड जवानों को 1 अप्रैल 2019 से महज 500 रुपये कर्तव्य भत्ता का भुगतान प्रतिदिन होता है.
हाईकोर्ट ने दिया था आदेश, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गई सरकार
झारखंड हाईकोर्ट ने एक याचिका के सुनवाई के दौरान होमगार्ड जवानों को आरक्षियों के समान कार्य के लिए समान वेतन देने का आदेश साल 2018 में दिया था. लेकिन राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी और हुए सुप्रीम कोर्ट चली गई. ऐसे में होमगार्ड जवानों को यह लाभ नहीं मिल पाया. विधानसभा में हाल ही में सरकार ने यह जवाब भी दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा. बिहार की तर्ज पर भुगतान देने के मामले में भी सरकार फैसला नहीं ले पाई है. बिहार में होमगार्ड जवानों को काफी सुविधाएं मिलती हैं.
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