Ranchi : कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब सभी विभागों में चल रही कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं. पिछले दिनों उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा की थी. मुख्यमंत्री सचिवालय से मिल रही जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री 30 सितंबर को ग्रामीण विकास विभाग और खान सहित 16 विभागों में चल रही कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे.
इसके अलावा मुख्यमंत्री पत्थलगड़ी मामले में दायर मुकदमों के वापसी की भी समीक्षा करेंगे. समीक्षा करने वाली योजनाओं में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी तरह की योजनाएं शामिल है. मुख्यमंत्री 30 सितंबर को 11 बजे से योजनाओं की समीक्षा करेंगे. प्रमुख विभागों की होने वाली बैठक में राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे.30 सितंबर को प्रस्तावित बैठक में 16 प्रमुख विभागों की समीक्षा को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय ने इसकी सूचना संबंधित विभाग व जिलों को दे दी है.
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इन विभागों की इन योजनाओं की होगी समीक्षा
- ग्रामीण विकास विभाग में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, फूलो-झानो आशीर्वाद योजना, बिरसा हरित ग्राम, पोटो हो खेल व 15 वें वित्त आयोग से प्राप्त आवंटन के विरुद्ध स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा.
- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले में राशन वितरण व धोती-साड़ी योजना की वितरण की स्थिति, धान अधिप्राप्ति, अवैध राशन कार्ड की जांच, वन नेशन कार्ड की समीक्षा.
- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण में कोरोना के निमित्त ऑक्सीजन प्लांट व आरटीपीसीआर लैब के संचालन की स्थिति की समीक्षा.
- श्रम नियोजन में कंबल वितरण की तैयारी व असंगठित मजदूरों के निबंधन की स्थिति की समीक्षा
- ऊर्जा विभाग में बिजली बिल के डीपीएस माफी के लिए शिविर आयोजन, जलाशयों, डैमों व नहरों में सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए स्थल चयन करना, यूएमपीपी तिलैया के लिए कोडरमा व हजारीबाग जिले में अधिग्रहित भूमि की पहचान, सत्यापन व इन्हें अतिक्रमण मुक्त करने के कामों की समीक्षा.
- खान एवं भूतत्व विभाग : डीएमएफटी की राशि का उपयोग, अवैध उत्खनन की रोकथाम की कार्य योजना की समीक्षा.
- कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना, वनाधिकार पट्टा, छात्रावासों का जीर्णोद्धार की समीक्षा.
- महिला एवं बाल विकास में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पोषाहार वितरण योजना की समीक्षा.
- कृषि, पशुपालन में यूरिया व खाद की उपलब्धता, केसीसी वितरण, पशुधन योजना व कोल्ड स्टोरेज की प्रगति आदि की समीक्षा.
- विधि विभाग में पत्थलगड़ी से संबंधित दायर वादों की वापसी व लॉ आफिसर के चयन की समीक्षा.
- कार्मिक व प्रशासनिक में लंबित प्रमाणपत्रों व सर्विस डिलवरी एक्ट के तहत की गई कार्रवाई की समीक्षा.
- पंचायती राज में 15 वें वित्त आयोग में प्राप्त आवंटन के विरुद्ध स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा.
- पेयजल एवं स्वच्छता में जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा.
- पथ निर्माण विभाग में एनएचएआइ व स्टेट प्रोजेक्ट में भू-अर्जन मुआवजे की स्थिति व वन संबंधी मामले की समीक्षा.
- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधक में विधि विभाग, अपराध नियंत्रण, भूमि विवाद से संबंधित मामले, लंबित गैर जमानतीय वारंट व त्योहारों के दौरान विधि व्यवस्था की तैयारी आदि की समीक्षा
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