Seraikela(Bhagya sagar singh) : झारखंड राज्य राजस्व उपनिरीक्षक संघ के आह्वान पर सरायकेला खरसावां जिले के भी राजस्व उपनिरीक्षक अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर विगत 16 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. लम्बे समय तक इनके हड़ताल पर रहने से राजस्व से सम्बंधित मामलों सहित म्यूटेशन, आय, जाति, आवासीय एवं भू स्वामित्व से सम्बंधित मामले लंम्बित पड़े हुए हैं. मिली जानकारी अनुसार राजस्व उपनिरीक्षकों के हड़ताल के कारण जिले में म्यूटेशन के ही 1957 मामले लंम्बित हैं. अंचलवार सरायकेला 188, राजनगर 337, ईचागढ़ 61, नीमडीह 127, चांडिल 517, गम्हरिया 621 खरसावां 80, कुचाई 02 एवं कुकडु के 24 म्यूटेशन कार्य लंम्बित हैं.
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मांगें पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगा- राजेश्वर पंडित
इसी प्रकार जिले में विभिन्न प्रकार के 122847 प्रमाण पत्र भी लंबित हैं जिसमें 70047 जाति प्रमाण पत्र, 34822 आवासीय प्रमाण पत्र, 17616 आय प्रमाण पत्र एवं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन( EWS) के 362 प्रमाण पत्र हैं जो सीधे विद्यार्थी एवं नियोजन सम्बन्धी कार्य के लिये अत्यंत आवश्यक होते हैं. राजस्व उप निरीक्षक संघ जिला अध्यक्ष राजेश्वर पंडित से जानकारी लेने पर बुधवार को उन्होंने बताया कि हमारी 11 सूत्री मांगें जायज हैं तथा इस सम्बंध पूर्व में सरकार से वार्ता भी हो चुकी थी. जब तक मांगें पूरी नहीं होती या राज्य संगठन से कोई निर्देश नहीं आता तब तक यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा.
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लंबित 11 सूत्री मुख्य मांगें
राजस्व उप निरीक्षकों काे ग्रेड पे 2400 दिया जाए तथा तीन वर्षों के उपरांत 2800 किया जाए. अंचल निरीक्षक की सीधी बहाली पर रोक लगाते हुए 50% पदों पर वरीयता के आधार पर राजस्व उप निरीक्षकों की व 50% पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति के लिए ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में राजस्व उप निरीक्षकों का कार्यानुभव 10 के स्थान पर 5 वर्ष, राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने,राजस्व उप निरीक्षकों को लैपटॉप एवं इंटरनेट सुविधा एवं खर्च देने, त्वरित कार्य निष्पादन हेतु राजस्व उप निरीक्षकों को दोपहिया वाहन एवं ईंधन खर्च, क्षेत्र भ्रमण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, अंचल निरीक्षकों के रिक्त पदों को प्रोन्नति के आधार पर भरे जाने एवं पुरानी पेंशन योजना से जोड़ते हुए सभी राजस्व उप निरीक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने जैसी मांगें हैं.
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