Ranchi: झारखंड की हेमंत सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गयी. इसमें सबसे प्रमुख प्रस्ताव खनन क्षेत्र में वसूल किये जाने वाले टोल टैक्स को लेकर है. दरअसल, राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि खदान वाले क्षेत्रों में अब टोल टैक्स वसूले जाएंगे. इससे सरकार को करीब 600 से 700 करोड़ की राजस्व प्राप्ति होने का अनुमान है. इसके लिए सरकार ने झारखंड राज्य मार्ग फीस (दरों ने निर्धारण और संग्रहण) संशोधन नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी है.
आम वाहनों से नहीं वसूला जाएगा टोल टैक्स
हालांकि इन इलाकों से यात्री वाहनों और आम नागरिकों के वाहनों को टोल व्यवस्था से पूरी तरह मुक्त रखा जायेगा. इसके लिए राज्य सरकार के अधीन आने वाली विभिन्न सड़कों पर टोल प्लाजा बनाया जायेगा. इसके लिए सड़कों को पर्याप्त चौड़ा और सुविधाजनक बनाया जायेगा. टोल टैक्स वसूली से राज्य को सालाना लगभग छह से सात सौ करोड़ के राजस्व की वसूली का अनुमान है. सरकार द्वारा इसके लिए टोल टैक्स की दरों का निर्धारण भी कर लिया गया है.
राज्य सरकार ने कहा है कि सड़कों का निर्माण कार्य मुख्यत राज्य योजना मद अंतर्गत पूंजीगत व्यय हेतु स्वीकृत राशि से किया जाता है. वहीं पथों का रख-रखाव राजस्व, गैर योजना मद अंतर्गत स्वीकृत राशि से किया जाता है. ऐसे लोक वित्त पोषित पथों पर राज्य सरकार द्वारा USER FREE/ टोल टैक्स का प्रावधान किया गया है.
जिसके लिए झारखंड राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली 2011 में संशोधन किया गया है. सरकार का कहना है कि झारखंड राज्य खनिज संपदा बहुल राज्य है. राज्य के विभिन्न खदानों से खनिज पदार्थों की आपूर्ति देश-विदेश के विभिन्न कल-कारखानों में होती है. जिस क्रम में भार युक्त मालवाहक वाहनों का परिचालन राज्य के विभिन्न मार्गो से होता है. ऐसे मे उक्त सड़कों की देखरेख और संरक्षण भी आवश्कय होती है. जिसे देखते हुए ही सरकार ने यह फैसला लिया है.
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