Ranchi : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में मंडी शुल्क को समाप्त करने के निर्णय का स्वागत करते हुए झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इसे स्वागतयोग्य निर्णय बताया. कृषि शुल्क के मुद्दे पर गुरुवार को चैंबर भवन में एक समीक्षात्मक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2022 को राज्यपाल द्वारा वापस लौटाये जाने की खबर का स्वागत करते हुए झारखंड चैंबर ने राज्यपाल के प्रति आभार जताया और कृषि मंत्री से उत्तर प्रदेश सरकार की भांति झारखंड में भी कृषि शुल्क को शून्य करने का आग्रह किया. चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि इस शुल्क की समाप्ति के निर्णय से झारखंड के कृषकों, उपभोक्ताओं, व्यापारियों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बल मिलेगा.
बता दें कि कृषि शुल्क विधेयक को पुनः विधानसभा में पारित कराये जाने के निर्णय से राज्य के सभी जिलों के व्यापारियों, कृषकों और संगठनों के बीच बन रही असमंजसता की स्थिति को देखते हुए झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रत्येक स्तर पर उच्चाधिकारियों से वार्ता की जा रही है. सह सचिव शैलेष अग्रवाल ने कहा कि झारखंड में पुनः शुल्क की वापसी से अनियमितताएं बढ़ेंगी, ऐसे में इस शुल्क को समाप्त करना हितकर होगा. बैठक में चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री, उपाध्यक्ष अमित शर्मा, महासचिव डॉ. अभिषेक रामाधीन और सह सचिव शैलेष अग्रवाल उपस्थित थे.
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