Ranchi : राजधानी रांची में सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम की बदहाल हालत किसी से छिपी नहीं है. बरसात होते ही राजधानी की सारी नालियां पूरी तरह से सड़क पर आ जाती हैं. पूर्व की रघुवर सरकार में रांची नगर निगम ने पूरे शहर को चार जोन में बांट कर सीवरेज – ड्रेनेज का काम शुरू किया था. करीब 84 करोड़ खर्च करने के बाद स्थिति में कुछ सुधार नहीं हुआ. कोरोना संक्रमण काल खत्म होते देख बीते दिनों नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने जोन वन के सीवरेज – ड्रेनेज की स्थिति में सुधार की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया था.
वहीं अब नगर निगम ने शहर को 7 जोन में बांटकर बड़ी और छोटी नाली बनाने की योजना तैयार की है. हर जोन में 10-10 बड़ी नाली और 55 छोटी नालियों को बनाने का फैसला किया है. यानी सीवरेज – ड्रेनेज को सुधारने के लिए अब राजधानी में 70 बड़े नाले और 385 छोटी नालियां बनायी जाएंगी. इस दिशा में बड़ी पहल करते हुए पिछले दिनों टेंडर भी निकाला गया है.
डेवलपमेंट प्लान के तहत बनायी जाएगी बड़ी और छोटी नालियां
इंजीनियरिंग शाखा के मुताबिक बदहाल हो चुकी ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने में बड़ी और छोटी नालियां बनाने की योजना एक डेवलपमेंट प्लान के तहत हुई है. बता दें कि इन दिनों राजधानी में बनी अधिकांश बड़ी नालियां काफी पुरानी हो गयी हैं. अधिकांश तो इसमें से पूरी तरह से खुली हुई हैं. पुरानी और नाली विहीन क्षेत्रों में ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. अभी कुल 9 करोड़ 12 लाख रुपये खर्च कर कुल 79 नालियों का काम हो रहा है. नाली निर्माण कार्य शुरू हो गयी है.
पिछले साल हुआ सर्वे, वहीं एनओसी और लंबित काम को निपटाने का मिला आदेश
इससे पहले सीवरेज ड्रेनेज की खराब हालत में सुधार के लिए पिछले साल नगर आयुक्त ने इंजीनियरिंग शाखा से शहर का सर्वे कराया था. सर्वे के बाद जिन इलाकों में नाली निर्माण की जरूरत महसूस की गयी. वहां पर नाली निर्माण की योजना बनायी गयी थी. वहीं अक्टूबर 2021 के अंत में नगर आयुक्त ने पूर्व में जोन-1 के अधूरे सीवरेज – ड्रेनेज के लिए एक बैठक की थी. सीवरेज ड्रेनेज के जोन वन का कार्य एलसी इंफ्रा द्वारा किया जा रहा है. बैठक में यह बात सामने आयी थी कि विभिन्न विभागों द्वारा एनओसी नहीं मिलने के कारण काम में परेशानी आ रही है. इसपर नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने संबंधित विभागों को निर्देश दे कहा था कि एलसी इंफ्रा के अनुमोदन हेतु जो भी कार्य निगम में लंबित हैं. उसका निपटारा जल्द से जल्द किया जाये. इसके अलावा नगर आयुक्त ने एनएचएआई, आरसीडी व सीसीएल के प्रतिनिधियों से मांग भी की थी कि उनके कार्यालय में एनओसी से संबंधित जो भी मामले लंबित हैं. उसे जल्द से जल्द निपटाया जाये.
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