New Delhi: किसान आंदोलन के समर्थन में सोशल मीडिया यूजर्स लाखों की संख्या में सरकार पर सवाल उठा रहे हैं. जिसको लेकर सरकार ने नाराजगी जाहीर करते हुए कंपनी को कुछ ट्वीट हटाने को कहा था. जिसमें सबसे ज्यादा नाराजगी नरसंहार वाले हैशटैग पर जताई थी. सरकार ने कंपनी को इस हैशटैग पर कार्रवाई करने की बात कही थी. जब ट्विटर ने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो सरकार ने कंपनी को नोटिस जारी कर दिया है.
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हैशटैग चलाने वाले वाले कुछ यूजर्स का अकाउंट ब्लॉक कर दिया था
ट्विटर ने इस तरह के हैशटैग चलाने वाले वाले कुछ यूजर्स का अकाउंट ब्लॉक कर दिया था, जिस पर सरकार ने कार्रवाई करने की मांग की थी. लेकिन कंपनी ने सरकार की बातों को नजरअंदाज करते हुए उस सभी अकाउंट को दोबारा बहाल कर दिया. सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है.
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उकसाना अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है
ट्विटर को जारी नोटिस में लिखा है #ModiPlanningFarmerGenocide हैशटैग का इस्तेमाल लोगों को उकसाने और नफरत फैलाने के लिए किया गया था. यह समाज में तनाव पैदा करने के लिए चलाया गया अभियान था. उकसाना अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है. यह कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है.
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सरकार ने अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया था
नोटिस में आगे लिखा गया है दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा के बाद ही सरकार ने ऐसे ट्वीट करने वाले अकाउंट्स को ब्लॉक करने के आदेश दिए थे. सरकार के आदेश के बावजूद ट्विटर ने अपनी मर्जी से इन अकाउंट्स को दोबारा ऐक्टिवेट कर दिया.
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