NewDelhi : संसद का शीतकालीन सत्र के लिए लोकसभा की बैठक शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गयी. इसके अलावा राज्यसभा भी स्थगित कर दी गयी. शीतकालीन सत्र में लोकसभा की कार्यवाही निर्धारित समय से छह दिन पहले संपन्न हुई. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा में कहा कि 17वीं लोकसभा का 10वां सत्र समाप्त हो रहा है, जिसकी शुरूआत 7 दिसंबर को हुई थी. उन्होंने बताया कि इस सत्र में 13 बैठकें हुईं, जिनमें 68 घंटे 42 मिनट कामकाज हुआ. इस सत्र की कार्य उत्पादकता लगभग 97 प्रतिशत रही. उन्होंने बताया कि सत्र में नव निर्वाचित सदस्य के रूप में समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने शपथ ली.
Lok Sabha adjourned sine die
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Winter Session: Rajya Sabha adjourned sine die seven days ahead of schedule
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Delhi | PM Narendra Modi, Congress MP Sonia Gandhi and other leaders attend the customary meeting at the Lok Sabha Speaker Om Birla’s chamber at the end of the Winter Session pic.twitter.com/KcmcWSb32V
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सत्र के दौरान महत्वपूर्ण वित्तीय एवं विधायी कामकाज पूरे किये गये
बिरला ने बताया कि सत्र के दौरान महत्वपूर्ण वित्तीय एवं विधायी कामकाज पूरे किये गये. इस दौरान लोकसभा ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपये की अनुदान की अनुपूरक मांगों और 2019-20 के लिए अनुदान की अतिरिक्त मांगों को मंजूरी दी. इस पर 10 घंटे 53 मिनट चर्चा हुई. सत्र के दौरान 9 सरकारी विधेयक पेश किये गये और सात विधेयक को सदन ने पारित किया. इसके अलावा, सदस्यों ने शून्यकाल के दौरान लोक महत्व के 374 विषय उठाये. साथ ही नियम 377 के तहत सदस्यों ने 298 मुद्दे उठाये. सत्र में स्थायी समितियों के 36 प्रतिवेदन रखे गये और मंत्रियों ने महत्वपूर्ण विषयों पर 23 वक्तव्य रखे.
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शीतकालीन सत्र के दौरान 56 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिये गये
अध्यक्ष ने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान 56 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिये गये. लोकसभा में तमिलनाडु की दो जनजातियों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में डालने के प्रावधान वाले ‘संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022’ को मंजूरी दी गयी. इसमें तमिलनाडु की नारीकोरवन और कुरुविक्करन पहाड़ी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रावधान है. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022 को भी सदन ने मंजूरी दे दी, जिसमें हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की श्रेणी में शामिल करने का प्रावधान किया गया है.
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समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक 2022 को भी मंजूरी दी गयी
. इसके अलावा, सदन ने ‘संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022’ को मंजूरी दी जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित 12 समुदायों को जनजातीय सूची में शामिल करने का प्रावधान है. साथ ही, ‘संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022’ को मंजूरी मिली जिसमें कर्नाटक की दो आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की श्रेणी में लाने का प्रावधान है. निचले सदन ने समुद्री मार्ग पर जहाजों को लूटने वाले दस्युओं पर शिकंजा कसने और महासागरों के माध्यम से व्यापार को प्रभावी एवं सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक 2022’ को भी मंजूरी दी.
राजनाथ सिंह ने भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के मुद्दे पर बयान दिया
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के मुद्दे पर लोकसभा में बयान दिया. लोकसभा में नियम 193 के तहत ‘‘देश में मादक पदार्थ दुरुपयोग की समस्या और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदम विषय पर चर्चा हुई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने हस्तक्षेप किया. बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के रितेश पांडेय द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों के लिए कल्याणकारी कदम पर पेश गैर-सरकारी संकल्प पर चर्चा पूरी हुई. सदन ने ध्वनिमत से इसे अस्वीकार कर दिया. लोकसभा अध्यक्ष के वक्तव्य के बाद सदन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन बजाई गयी.
इसके बाद बिरला ने सदन की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की. जान लें कि मूल कार्यक्रम के अनुसार, संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चलना था. लेकिन क्रिसमस के कारण कई सदस्यों ने समय से पहले सत्र स्थगित करने का आग्रह किया था.