Ranchi : आज देश की आबादी 140 करोड़ है. इसमें 13 करोड़ से भी अधिक आदिवासी शामिल हैं. लेकिन आज देश में ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं कि यहां रहने वाले 13 करोड़ से अधिक आदिवासियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए. यह बहुत बड़ी विडंबना है कि इसी देश में लाखों धर्मावलंबियाें के लिए अगल धर्म कोड है, मगर देश के 13 करोड़ से अधिक आदिवासियों के लिए धर्म कोड नहीं है.
आईआईटी आईएसएम का प्लेसमेंट सीजन एक दिसंबर से शुरू होगा. लेकिन इसके पूर्व ही देश-विदेश की विभिन्न कंपनियों ने संस्थान के विद्यार्थियों को प्री-प्लेसमेंट ऑफर (पीपीओ) देना शुरू कर दिया है. एक से 10 अगस्त के बीच संस्थान के 26 विद्यार्थियों को लगभग एक दर्जन कंपनियों ने पीपीओ ऑफर किया है.
झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में तालाब जीर्णाेद्धार के नाम पर कागजी फर्जीवाड़ा कर लगभग 17 से 20 करोड़ रुपये की हेराफेरी के मामले का खुलासा हुआ है. यह घोटाला 37 योजनाओं में किया गया है. इन योजनाओं के तहत 120 फीट चौड़े, सौ फीट लंबे और 12 फीट गहरे तालाबों का निर्माण किया जाना था. नियमानुसार, तालाब निर्माण के लिए प्रति एकड़ अनुदान के रूप में 1,79,200 रुपये का भुगतान करना था, लेकिन मनमाने ढंग से राशि की बंदरबांट कर दी गई.
रांची जिला में करीब 154 गांव ऐसे हैं, जो शहर से सटे हुए हैं. इन गांवों में बिल्डिंग बनाने या कॉलोनी डेवलप करने के लिए जमीन की प्लाटिंग का नक्शा न तो आरआरडीए पास करता है और न ही नगर निगम. इन गांवों में किसी तरह के घर, कामर्शियल भवन निर्माण के लिए जिला परिषद ही नक्शा पास करता है. यह स्थिति तब है, जब जिला परिषद के पास न तो क्वालिफायड टाउन प्लानर है और न नक्शा पास करने का कोई सिस्टम ही डेवलप है