New Delhi: लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी अपराधियों की पहचान प्रक्रिया से जुड़ा बिल पास हो गया है. विपक्ष के विरोध के बीच मोदी सरकार ने सीआरपीसी अमेंडमेंट बिल यानी आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022 राज्यसभा से पास करवा लिया. कांग्रेस ने इस बिल को असंवैधानिक बताया है. दंड प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022 को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने को लेकर विपक्ष के प्रस्ताव पर राज्यसभा में वोटिंग हुई. इसमें विपक्ष सफल नहीं हो पाया.
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अमित शाह ने कानून में संशोधन को बताया जरूरी
गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पास होने पर कहा कि वर्तमान समय में पुराना कानून पर्याप्त नहीं है, इसलिए विधि आयोग ने इसमें परिवर्तन की सिफारिश की थी. बिल पेश करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि मैं आज इस विधेयक को लेकर आया हूं, जिसे 4 तारीख को लोकसभा ने पारित किया था.
अमित शाह ने कहा “बिल लाने का मकसद एक ही कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया जाये. मानवाधिकार कभी एकतरफा नहीं हो सकता है. स्वतंत्रता का उपयोग दूसरे के स्वतंत्रता का हनन करके नहीं होना चाहिए. जो लोग कानून के भरोसे अपना जीवन जीना चाहते हैं, उनके लिए कानून चाहिए. कोई भी सरकार बनती है. विधि से स्थापित होती है. सरकार कोई पार्टी नहीं बनाती है. सरकार संविधान से है. सरकार के हर एक मंशा पर शंका नहीं करना चाहिए.”
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