Ranchi : वर्षा की कमी को देखते हुए हेमंत सरकार ने किसानों के लिए राहत भरा फैसला लिया है. सरकार ने राज्य फसल राहत योजना के तहत मिलने वाली मुआवजा राशि में संशोधन किया है. सरकार ने फैसला किया है कि 30 प्रतिशत से अधिक और 50 प्रतिशत तक फसल नुकसान होने पर किसानों को प्रति एकड़ 3000 रुपये मुआवजा राशि मिलेगी. यह शर्त1 से 5 एकड़ भूमि सीमा तक होगी. वहीं, 50 प्रतिशत से अधिक फसल नुकसान होने पर 4000 रुपये प्रति एकड़ की मुआवजा राशि दी जाएगी. यह राशि 1 से 5 एकड़ तक मिलेगी. हेमंत कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति मिली है.
स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैबिनेट में दो प्रस्तावों पर मिली स्वीकृति
कैबिनेट की बैठक में हेमंत सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य की दिशा में भी दो अहम फैसला किया है. राज्य सरकार पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर (साकची) स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय (एमजीएम) में 500 बेड के नये अस्पताल का निर्माण कराएगी. इसे बनाने में सरकार कुल 396 करोड़ रुपये (3 अरब 96 करोड़ 69 लाख 98 हजार 900 रुपये) खर्च करेगी. हेमंत सोरेन कैबिनेट में गुरुवार को राशि की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गयी है. झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक चिकित्सक की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष करने कर दी गयी है.
इसे पढ़ें-डॉ राजीव रंजन बने रिम्स के नए पीआरओ, हटाये गए डॉ कृष्णमुरारी
इसके अलावा जिन अन्य प्रस्ताव पर सहमति मिली है, उसमें शामिल हैं-
– मादक दवाओं एवं नशीले पदार्थों के दुरूपयोग के रोकथाम के लिए केंद्र प्रायोजित योजना ”नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम हेतु योजना को राज्य में लागू किया जाएगा. इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 1.70 करोड़ खर्च किये जाएंगे.
– कोडरमा जिला जयनगर अंचल के मौजा- रेभनाडीह में कुल रकबा – 0.672 एकड़ भूमि रेलवे परियोजना के निर्माण के लिए ट्रांसफर की जाएगी. यह भूमि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉपोरेशन इंडिया को 27.18 लाख रुपये की भुगतान पर दी जाएगी.
– 2018 में आठ जिलों यथा – खूंटी, लोहरदगा, पलामू, चतरा, जामताड़ा, गोड्डा, बगोदर और हजारीबाग में बने पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालन का जिम्मा प्रेझा फाउंडेशन को मिला.
– झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 लागू किये जाने संबंधी पूर्व के आदेश को मिली घटनोत्तर स्वीकृति.
– देवघर जिलान्तर्गत अंचल-सारठ, मौजा-चितरा अंतर्निहित कुल रकबा-1.58 एकड़ गैरमजरूआ आम भूमि कुल देय राशि रु. 61,35,310/- (एकसठ लाख पैंतीस हजार तीन सौ दस) मात्र पर ई.सी.एल.चितरा कोलमाईन्स द्वारा अदायगी पर एस.पी.माईन्स चितरा कोलियरी के विस्तारीकरण हेतु ई.सी.एल. (एस.पी.माईन्स) चितरा के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई.
– नियोजन सेवा लेखा परीक्षा नियमावली, 2022 के गठन की मिली स्वीकृति.
– झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के अंतर्गत नियुक्त मध्यस्थों के लिए मानदेय पुनरीक्षण की मिली स्वीकृति.
– डुमरी में कार्यरत डॉ संगीता कुमारी और शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय (पी.एम.सी.एच.), धनबाद में डॉ.आशुतोष, ट्यूटर की सेवा बर्खास्त करने की स्वीकृति.
– पाकुड़ द्वारा बाजार समिति में 6 दिसंबर 2008 से दिनांक 4 जुलाई 2011 तक बढ़ाई गई बाजार शुल्क 2% की मांग को 1% करने की स्वीकृति.
– सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली और पटना उच्च न्यायालय में पैरवी करने के लिए पैनल अधिवक्ताओं के शुल्क निर्धारण की स्वीकृति.
– केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत संचालित समेकित बाल विकास योजना में नियमित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के वेतन के लिए 46 करोड़ 80 लाख रुपये की स्वीकृति. यह राशि झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से दी जाएगी.
इसे भी पढ़ें- मुंगेरी यादव 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर, पंकज मिश्रा का करीबी था मुंगेरी
– राज्य में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए नीति निर्धारण के लिए दिशा निर्देश की स्वीकृति.
– गोड्डा जिला के महागामा (केचुआ चौक)- दिघी पथ (कुल लंबाई-11.597 कि.मी.) के लिए 71 करोड़ 73 लाख 34 हजार 600 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति.
– साहेबगंज एवं गोड्डा जिला के सिमरा-बोआरीजोर-बोरियो के लिए 87,04,46,400 खर्च करने की प्रशासनिक स्वीकृति.
– जामताड़ा के कुण्डहित प्रखण्ड में ग्रिड सब-स्टेशन (132/33 के०वी०) एवं 132 के०वी० जामताड़ा – मधुपुर संचरण लाइन के लिए 84,12,66,126.00 की प्रशासनिक स्वीकृति.