Ranchi: नगर विकास विभाग ने राज्य के 7 नगर निकायों के 8 पदाधिकारियों का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है. नगरीय प्रशासन निदेशालय ने 8 सिटी मैनेजर और 4 सीएलटीसी की संविदा सेवा यह कहकर समाप्त कर दी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में उनका कार्य संतोषप्रद नहीं है. जिन निकायों में संविदाकर्मियों की सेवा समाप्त की गई है उसमें महिजाम, मधुपुर, गिरिडीह, रामगढ़, जामताड़ा, लोहरदगा और गुमला शामिल हैं. इन सभी निकायों में PMAY (U) में 18 से 47 फीसदी तक काम हुए हैं.
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इन सिटी मैनेजर्स और सीएलटीसी की सेवा समाप्त
नाम | पद | नगर निकाय |
मनीष कुमार | सिटी मैनेजर | मिहीजाम |
प्रकाश कुमार | सिटी मैनेजर | मधुपुर |
अनुराग कुमार | सिटी मैनेजर | रामगढ़ |
हिमांशु मिश्रा | सिटी मैनेजर | गुमला |
अनुज कुमार | सीएलटीसी | गिरिडीह |
रिचर्ड बैंशन | सिटी मैनेजर | गिरिडीह |
दीपक कुमार | सीएलटीसी | गिरिडीह |
अजमल हुसैन | सिटी मैनेजर | गिरिडीह |
कुमार शुभम बाबा | सिटी मैनेजर | गिरिडीह |
विजय कुमार | सिटी मैनेजर | लोहरदगा |
हरिकांत उपाध्याय | सीएलटीसी | लोहरदगा |
सुमनकांत झा | सीएलटीसी | जामताड़ा |
7 निकायों में PMAY (U) की कार्य प्रगति
निकाय | लक्ष्य | पूर्ण | नॉन स्टार्टर | प्रोग्रेस | कंप्लीटीशन % |
मिहिजाम | 934 | 175 | 112 | 759 | 18.74 |
मधुपुर | 4440 | 1718 | 477 | 2722 | 38.69 |
गिरिडीह | 8172 | 3309 | 641 | 4863 | 40.49 |
रामगढ़ | 3631 | 1495 | 58 | 2136 | 41.17 |
जामताड़ा | 3536 | 1549 | 672 | 1987 | 43.81 |
लोहरदगा | 4217 | 1894 | 121 | 2323 | 44.91 |
गुमला | 4844 | 2288 | 207 | 2556 | 47.23 |
कंप्लीटेशन रेट कम होने के कारण विभाग नाराज
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक सभी स्वीकृत आवासों को पूरा किया जाना है. विभाग का कहना है कि इन निकायों में स्वीकृत योजनाओं का कंप्लीटेशन रेट काफी है. 2022 तक कार्य पूरा होना असंभव लग रहा है. केंद्र और राज्य सरकार के अलावा विभाग की ओर से लगातार निकायों को आवास योजना को लेकर दिशानिर्देश जारी किया जाता रहा है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और पत्र के माध्यम से प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कई बार कहा गया, लेकिन पदाधिकारियों ने इसमें कोई रूचि नहीं ली. इसलिए निम्न स्तरीय कार्य प्रदर्शन, कर्तव्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता के लिए उनकी संविदा सेवा को समाप्त किया जाता है.
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