Pravin kumar Ranchi : भूमि संबंधी राइट ऑफ रिकॉर्ड का बेहतर ढंग से डिजिटलाइजेशन करने वाले जिलों को भारत सरकार भूमि सम्मान से सम्मानित करेगी. इसके लिए देशभर के 75 जिलों का भारत सरकार ने चयन किया है. जिसमें झारखंड के 9 जिले शामिल है. इन 9 जिलों में 99% से अधिक राइट ऑफ रिकॉर्ड जिसमें सेल डीड, खतियान एवं अन्य भूमि संबंधित दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन हो चुका है. इन जिलों का फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए केंद्र सरकार की टीम ने मंगलवार को झारखंड का दौरा किया. जानकारी के अनुसार डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के तहत 90 प्रतिशत से अधिक राज्यों में भूमि पंजीकरण, भू-कर संबंधी नक्शों और भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण का काम पूरा हो चुका है. देश के 23 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण की प्रक्रिया चल रही है. ">https://lagatar.in/jharkhand-news/">
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99 प्रतिशत राइट ऑफ लैंड रिकार्ड का डिजिटलाइजेशन करने वाले जिले होंगे सम्मानित
जिन जिलों में 99 प्रतिशत राइट ऑफ लैंड रिकार्ड का डिजिटलाइजेशन हुआ, वैसे देशभर के 75 जिलो को भारत सरकार भूमि सम्मान से सम्मानित करेगी. भूमि सम्मान के लिए झारखंड के 9 जिलों का चयन किया गया है. जिनमें खूंटी, लोहरदगा, सरायकेला-खरसावां, गिरिडीह, गुमला, चतरा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम जिले शामिल हैं.
केंद्र की टीम ने झारखंड में लैंड डिजिटलाइजेशन का किया निरीक्षण
आईडीएसई निदेशक आर के सिंह नेतृत्व में टीम मंगलवार को खूंटी पहुंची, टीम ने राजस्व भूमि सुधार विभाग के धिकारियों से भी लैंड डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया की वस्तुस्थिति की जानकारी ली. बता दें कि राज्य सरकार की ओर से केन्द्र को राइट ऑफ लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन की रिपोर्ट भेजी गयी थी, जिसके निरीक्षण के लिए टीम झारखंड पहुंची थी. केंद्रीय टीम ने खूंटी अंचल के मार्डन रिकार्ड रूम का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान मार्डन रिकार्ड रूम से संबंधित गतिविधियों की जानकारी ली गयी.
भू नक्शा से संबंधित विषय पर विस्तृत चर्चा की गयी
टीम ने खूंटी अंचल स्थित खाता, प्लॉट भूमि से संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण एवं अवलोकन किया . टीम ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये. निरीक्षण के क्रम में रजिस्ट्री से संबंधित सम्पूर्ण प्रक्रिया की जानकारी अवर निबंधक से ली गयी. भू नक्शा से संबंधित विषय पर विस्तृत चर्चा की गयी. अवर निबंधक खूंटी द्वारा निबंधन से पूर्व दस्तावेजों के सत्यापन संबंधी प्रक्रिया के विषय में जानकारी और डेमो दिया गया. राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार निदेशक उमाशंकर सिंह ने बताया कि लैंड डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया का निरीक्षण करने केंद्रीय टीम झारखंड आयी थी. कहा कि राज्य सरकार भारत सरकार को लैंड डिजिटलाइजेशन का रिपोर्ट जल्द भेजेगी. [wpse_comments_template]
