Ranchi: दिसंबर महीने में झारखंड राज्य आवास बोर्ड के जमीनों और मकानों से अवैध कब्जा हट जाएगा. राजधानी में 250 कब्जाधारियों से जमीन को कब्जा मुक्त कराने और 400 आवंटियों के मकान में चल रहे शोरूम, बैंक व दुकानों को हटाने के लिए आवास बोर्ड ने रांची डीसी और एसडीओ से मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की मांग की है. आवास बोर्ड के एक अधिकारी के मुताबिक, बोर्ड की जमीन पर सिर्फ आम लोगों ने ही नहीं कई विधायकों, पूर्व विधायकों, अधिकारियों और बिल्डरों ने भी कब्जा कर रखा है. 6 महीने में उन्हें कई बार कब्जा हटाने के लिए नोटिस भेजा गया है, लेकिन वे जमीन छोड़ नहीं रहे हैं. ना ही मामले की सुनवाई के लिए मुख्यालय आ रहे हैं. सोमवार को अरगोड़ा के 55 कब्जाधारियों को सुनवाई के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनमें से एक भी नहीं पहुंचा.
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रेसिडेंशियल प्लॉट आवंटित हुआ, लेकिन हो रहा व्यवसायिक उपयोग
रांची के साथ-साथ राज्य के चारों डिविजन में आवास बोर्ड की यह कार्रवाई चल रही है. राज्यभर में बोर्ड के करीब 1000 प्लॉट पर अवैध कब्जा है. वहीं लगभग 1000 प्लॉट ऐसे हैं, जो आवासीय यूज के लिए आवंटित किये गये थे, लेकिन दशकों से इस जमीन पर व्यवसायिक गतिविधियां चल रही हैं. रांची के हरमू और अरगोड़ा में आवास बोर्ड के सैकड़ों प्लॉट को आवंटियों ने बड़े-बड़े व्यवसायियों को किराये पर दे रखा है, जिसमें सालों से बैंक, गाड़ियों के शोरूम, होटल, रेस्टोरेंट और दुकान चल रहे हैं.
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