Ranchi : झारखंड में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पोटो हो खेल योजना का शुभारंभ किया गया है. इसके तहत ग्रामीण स्तर पर खेल के मैदान तैयार हो रहे हैं. सरकार पंचायत से लेकर राजधानी तक नेटवर्क बनाने की तैयारी में है, ताकि खेल के विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित हो और खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें. रांची में देश का पहला डिजिटल खिलाड़ी पोर्टल लान्च कर झारखंड स्पोर्ट्स डिजिटाइजेशन की सोच के साथ पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर हो चुका है. यह पोर्टल राज्य के प्रतिभाशाली और मेहनती खिलाड़ियों के हुनर को और तराशने का प्रयास करेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड को खेल की नर्सरी बनाने के लक्ष्य के साथ खेल और खिलाड़ियों के संपूर्ण विकास के लिए जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल की शुरुआत की है.
कई मायने में खास है जोहार खिलाड़ी पोर्टल
मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया पोर्टल पहला ऐसा पोर्टल है, जो स्पोर्ट्स डिजिटाइजेशन की सोच को मजबूत आधार देता है. एक ही पोर्टल पर खिलाड़ी, प्रशिक्षक, रेफरी, सभी खेल अकादमी, खेल मैदान, खेल स्टेडियम की जानकारी उपलब्ध है. पोर्टल पर भविष्य में राज्य में आयोजित होने वाले राज्य और जिला स्तरीय प्रतियोगिता की जानकारी मिल सकेगी.
32 खेलों को जोड़ा जाएगा
इस पोर्टल में प्रत्येक खिलाड़ियों का विस्तृत डेटाबेस, उनके द्वारा खेली गयी प्रतियोगिताओं की जानकारी एक क्लिक में मिल सकेगी. पोर्टल से कुल 32 खेल को जोड़ा जाएगा, जिससे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त सभी 32 खेल के खिलाड़ियों को लाभ मिल सके. प्रत्येक खेल में रजिस्टर्ड अकादमी, रजिस्टर्ड खिलाड़ी, हो चुके और होने वाली प्रतियोगिताओं की जानकारी एक जगह पर उपलब्ध होगी. इसके जरिए प्रत्येक जिले के जिला खेल पदाधिकारी, जिला के नोडल अधिकारी जुड़े होंगे, जो अपने जिला में चल रही खेल गतिविधि की मॉनिटरिंग कर पायेंगे. वहीं, राज्य स्तर पर खेल विभाग राज्य में चल रही खेल गतिविधियों की मॉनिटरिंग कर सकेगा. वर्तमान में फुटबॉल, हॉकी, आर्चरी, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, भारत्तोलन और कुश्ती से संबंधित निबंधन का कार्य प्रगति पर है. भविष्य में कुल 32 खेल को शामिल करने की योजना है.
खिलाड़ियों की समस्याओं का होगा निवारण
राज्य के खिलाड़ी जिन्हें किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, वे अपनी समस्याओं को पोर्टल के माध्यम से सीधे जिला खेल पदाधिकारी और खेल विभाग तक पहुंचा सकेंगे. पदाधिकारियों द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा.
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