- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जारी की सूचना
- चार अधिकारी जांच कमेटी के बनाए गए हैं सदस्य
Ranchi : राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की प्रोन्नति की जांच को लेकर एक कमेटी गठित की गयी है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने बुधवार को इस बाबत आदेश जारी किया है. कमेटी में कुल चार अधिकारी शामिल हैं. चार अधिकारियों को अलग-अलग जिलों में शिक्षकों की प्रोन्नति की जांच का जिम्मा मिला है. चारों सदस्य झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद (जेईसीआरटी) में कार्यरत हैं. इनमें प्रदीप कुमार चौबे (जेईसीआरटी के उपनिदेशक), बांके बिहारी सिंह (जेईसीआरटी के सहायक निदेशक), कमला सिंह (जेईसीआरटी सदस्य) और मसूदी टुडू (जेईसीआरटी सदस्य) शामिल हैं.
अधिकारियों को इन जिलों का मिला जिम्मा
प्रदीप कुमार चौबे – हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो
बांके बिहारी सिंह – दुमका, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा
कमला सिंह – पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, पलामू, गढ़वा, लातेहार
मसूदी टुडू – रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, चतरा
वरीयता सूची जारी नहीं होने से विवादित होता है प्रोन्नति का मामला
जारी आदेश में सचिव ने लिखा है कि राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों द्वारा विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति के लिए हाईकोर्ट में अनेकों मामले दाखिल किए गए. अभी भी किए जा रहे हैं. मामले की सुनवाई कर कोर्ट ने कई आदेश भी जारी किए हैं. हाईकोर्ट के पारित आदेश के तहत समय-समय पर संकल्प और आदेश भी जारी हुए. लेकिन जिलों द्वारा समय पर वरीयता सूची जारी नहीं होती है. इस कारण शिक्षकों को समय पर प्रोन्नति नहीं मिल पाती है. इससे प्रोन्नति का मामला विवादित होता है. लिहाजा शिक्षक कोर्ट का रुख कर लेते हैं. कई मामलों में तो कोर्ट के समक्ष समक्ष उच्चाधिकारियों को सशरीर उपस्थित होने का आदेश पारित किया जाता है.
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