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जामताड़ा

राज्यपाल ने विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थान नियंत्रण विधेयक सरकार को लौटाया

Ranchi : राज्यपाल ने राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 और कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 को आपत्तियों के साथ सरकार को लौटा दिया है. राजभवन ने इन विधेयकों पर विभिन्न राजनीतिक व गौर राजनीतिक संगठनों द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का निपटारा करने के बाद भेजने को कहा है. दोनों विधेयक फिलहाल उच्च शिक्षा विभाग के पास आपत्तियों के निपटारे के लिए विचाराधीन है.

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जामताड़ा: 45 लाख की नकली शराब व स्पिरिट के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार

पुलिस ने 45 लाख की नकली शराब और स्पिरिट के साथ चार तस्कर को गिरफ्तार किया है. सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि अवैध नकली विदेशी शराब की बड़ी खेप को जब्त किया गया है.

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झारखंड : आवारा कुत्तों से निपटने के लिए एक्शन प्लान, नसबंदी का टार्गेट तय

झारखंड में आवारा कुत्तों की वजह से लोग परेशान हैं. इसका आकलन इस आंकड़े से किया जा सकता है. सिर्फ रांची की ही बात करें तो वर्ष ⁠2023 में सदर अस्पताल में 4,715 लोगों ने एंटी रेबिज का इंजेक्शन लिया था, वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 7,503 हो गई है.

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जामताड़ा में फर्जी BLO और साइबर ठगी वाले बयान पर डॉ. इरफान अंसारी ने दी सफाई

झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने जामताड़ा में फर्जी BLO और साइबर ठगी से जुड़ी शिकायतों पर दिए गए बयान पर सफाई दी है. उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि कुछ लोग नकली BLO बनकर घर-घर जा रहे हैं और मतदाता सूची से नाम काटने का भय दिखाकर पैसे की मांग कर रहे हैं.  मंत्री ने कहा कि उनकी टिप्पणियां अपराधियों और फर्जी तत्वों के संदर्भ में थीं, जो BLO के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं.

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जिला परिषद अध्यक्ष, DDC व कार्यपालक पदाधिकारी के बीच मचा है घमासान

जामताड़ा जिला परिषद में घमासान मचा हुआ है. अध्यक्ष राधा रानी सोरेन, परिषद में हुई गड़बड़ी के मामले में उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक निरंजन कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराना चाहती है. लेकिन पुलिस उनकी सुन नहीं रही है. परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी इस बात का रोना रो रहे हैं कि फाइलें उन्हें नजरअंदाज कर सीधे उप विकास आयुक्त को भेजी जा रही है.

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अब झारखंड कांग्रेस को है प्रवक्ताओं की तलाश, मीडिया टैलेंट हंट से जुड़ा पोस्टर लांच

Ranchi : अब झारखंड कांग्रेस को प्रवक्ताओं की तलाश है. प्रवक्ताओं के चयन के लिए नेशनल मीडिया टैलेंट हंट प्रोग्राम पूरे देश में चलाया जा रहा है. झारखंड में भी इसकी शुरूआत जल्द होगी. रविवार को कांग्रेस भवन में मीडिया टैलेंट हंट से जुड़े पोस्टर को भी लांच किया गया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की.

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GST में कटौती के कारण अक्टूबर में झारखंड की कमाई 456 करोड़ कम हुई

Ranchi : झारखंड के लिए अच्छी खबर नहीं है. केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में कटौती की वजह से झारखंड सरकार को अक्टूबर माह में 456 करोड़ रुपये कम टैक्स मिलेगा. यह पिछले साल अक्टूबर माह में हुई कमाई से 15 प्रतिशत कम है. पिछले साल (2024) में जीएसटी से झारखंड सरकार को 2974 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी, जबकि इस साल 2518 करोड़ रुपये.

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टेंडर मैनेज करने के लिए भवन निर्माण ने अपनाया अनोखा तरीका, Tender Value छिपाया

राज्य गठन के बाद झारखंड में टेंडर मैनेजमेंट के लिए कई अनैतिक तरीके अपनाए जाते रहे हैं. अब भवन निर्माण विभाग ने नया तरीका निकाला है, जिसमें टेंडर में Estimated Cost/Tender Value का उल्लेख नहीं किया जा रहा. यह जानकारी केवल पसंदीदा ठेकेदारों को दी जाती है. इस पर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर हुई है. पहले भी समूह बनाकर, डमी बिडर और ऑफलाइन टेंडर जैसे तरीकों से मनपसंद लोगों को ठेके दिए जाते रहे हैं. सरकार ने ऑनलाइन टेंडर से सुधार की कोशिश की, पर अब भी प्रक्रिया में पारदर्शिता की गंभीर कमी बनी हुई है.

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जामताड़ा : गांधी मैदान में मेडिकल वेस्ट मिलने से हड़कंप, डॉ. इरफान अंसारी बोले-भाजपा की साजिश है...

जामताड़ा जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है. शहर के गांधी मैदान में हजारों ब्लड जांच की शीशियां खुले में फेंकी पाई गई हैं. इन शीशियों में खून के अंश होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है.

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Lagatar Exclusive : झारखंड विधानसभा में फिर हुआ नियुक्ति-प्रोन्नति घोटाला

Ranchi : झारखंड विधानसभा में फिर एक बार नियुक्ति प्रोन्नति घोटाला हुआ. तीसरी बार हुए इस घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर होने के बाद विधानसभा ने इस नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया है. इससे विधानसभा में तीसरी बार नियुक्ति-प्रोन्नति घोटाले को अंजाम दिये जाने की पुष्टि होती है. घोटाले का यह मामला सीमित परीक्षा के सहारे चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को तृतीय वर्ग में निम्न वर्गीय लिपिक (LDC) के पद पर प्रोन्नति और नियुक्ति से संबंधित है.

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विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष आलमगीर आलम नियुक्ति घोटाले के बदले मनी लाउंड्रिंग में जेल गये

Ranchi : विधानसभा नियुक्ति घोटाले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका में तत्कालीन अध्यक्ष आलमगीर आलम को प्रतिवादी बनाया गया था. जिस वक्त यह याचिका दायर की गयी थी उस वक्त आलमगीर आलम राज्य में ग्रामीण विकास मंत्री थे. याचिका में उनकी संपत्ति की भी जांच करने की मांग की गयी थी.

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विधानसभा नियुक्ति घोटाले की कहानीः परीक्षा में बिना कुछ लिखे और ZERO नंबर पाने वाले भी सफल हो गये

इंदर सिंह नामधारी ने तो तत्कालीन अध्यक्ष मृगेंद्र प्रताप सिंह द्वारा रद्द किये गये नियुक्ति को विज्ञापन के वापस लेने के लिए अनोखा तर्क दिया. उन्होंने फाइल पर लिखा कि खटिया में खटमल पड़ जाये तो खटमल निकाला जाता है. पूरी खटिया नहीं जलायी जाती है.

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BREAKING NEWS : झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच जारी रखने की मांग को लेकर सीबीआई पहुंची सुप्रीम कोर्ट

Ranchi : सीबीआई (रांची) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच जारी रखने की अनुमति मांगी है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर फिलहाल सुनवाई को कोई तिथि निर्धारित नहीं की है. इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच का आदेश दिया था. विधानसभा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाईकोर्ट द्वारा 23 अक्तूबर 2023 को दिये गये सीबीआई जांच के खिलाफ अपील दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर 2024 को विधानसभा की याचिका को स्वीकार करते हुए अगले आदेश तक सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी थी. इसके बाद से विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच बंद है.

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SIR की वजह से झारखंड में स्थानीय निकाय चुनाव जल्द होने की उम्मीद नहीं

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव कराने को लेकर दिये गये आदेश और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बावजूद जल्द चुनाव होने की कोई उम्मीद नहीं है. इसके दो प्रमुख कारण हैं. पहला चुनाव आयोग द्वारा पूरे देश में SIR शुरू करने का संकेत दिया जाना और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अब तक पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा निर्धारित नहीं करना.

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पांच महीने में राज्य की आमदनी वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 26.17 प्रतिशत

Ranchi : राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष (2025-26) के लक्ष्य के मुकाबले पांच महीने में सिर्फ 26.17 प्रतिशत राजस्व की वसूली कर पायी है. हालांकि पिछले वित्तीय वर्ष (2024-25) के पांच महीने में वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 28.48 प्रतिशत राजस्व की वसूली की थी. राज्य सरकार ने अगस्त तक हुई अपनी आमदनी का 19 प्रतिशत वेतन भत्ता पर खर्च किया है. जबकि पूंजी सृजन पर 14.29 प्रतिशत खर्च किया है.

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