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गढ़वा

गढ़वा के नगर परिषद भवन के लिए 12 करोड़ की स्वीकृति, तीन मंजिला होगा भवन

गढ़वा के रामबांध का जीर्णोद्धार का कार्य जल्द शुरू होगा. इसके लिए एजेंसी का चयन हो गया है. रामबांध तालाब में शहर का गंदा पानी प्रवाहित नहीं हो इसके लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होगा.

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गढ़वा : दो सरकारी गोदामों से 12 हजार क्विंटल अनाज गायब, सरकार ने डीसी से रिपोर्ट मांगी

Ranchi/Garhwa : गढ़वा जिला के एसएफसी गोदाम से 9 हजार क्विंटल अनाज गायब हो गया है. गायब अनाज की कीमत तीन करोड़ रुपये से अधिक है. इस मामले के पकड़ में आने के बाद झारखंड सरकार की खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग ने गढ़वा के उपायुक्त से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. विभाग ने गढ़वा के उपायुक्त को दो बार पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट सरकार को नहीं मिली है. सूत्रों के मुताबिक मेराल प्रखंड स्थित गोदाम से भी करीब तीन हजार क्विंटल अनाज गायब करने के आरोप हैं.

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GST में कटौती के कारण अक्टूबर में झारखंड की कमाई 456 करोड़ कम हुई

Ranchi : झारखंड के लिए अच्छी खबर नहीं है. केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में कटौती की वजह से झारखंड सरकार को अक्टूबर माह में 456 करोड़ रुपये कम टैक्स मिलेगा. यह पिछले साल अक्टूबर माह में हुई कमाई से 15 प्रतिशत कम है. पिछले साल (2024) में जीएसटी से झारखंड सरकार को 2974 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी, जबकि इस साल 2518 करोड़ रुपये.

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टेंडर मैनेज करने के लिए भवन निर्माण ने अपनाया अनोखा तरीका, Tender Value छिपाया

राज्य गठन के बाद झारखंड में टेंडर मैनेजमेंट के लिए कई अनैतिक तरीके अपनाए जाते रहे हैं. अब भवन निर्माण विभाग ने नया तरीका निकाला है, जिसमें टेंडर में Estimated Cost/Tender Value का उल्लेख नहीं किया जा रहा. यह जानकारी केवल पसंदीदा ठेकेदारों को दी जाती है. इस पर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर हुई है. पहले भी समूह बनाकर, डमी बिडर और ऑफलाइन टेंडर जैसे तरीकों से मनपसंद लोगों को ठेके दिए जाते रहे हैं. सरकार ने ऑनलाइन टेंडर से सुधार की कोशिश की, पर अब भी प्रक्रिया में पारदर्शिता की गंभीर कमी बनी हुई है.

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RJD प्रत्याशी सत्येंद्र साह को नामांकन के तुरंत बाद झारखंड पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2004 के बैंक लूटकांड में था वांछित

जानकारी के अनुसार, सत्येंद्र साह जब सासाराम सीट से अपना नामांकन दाखिल करने अनुमंडल कार्यालय पहुंचे, तो झारखंड पुलिस की एक टीम वहां पहले से ही मौजूद थी.  जैसे ही वे नामांकन दाखिल कर बाहर निकले पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. सत्येंद्र साह की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही उनके समर्थक आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्हें इस कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं थी.

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Lagatar Exclusive : झारखंड विधानसभा में फिर हुआ नियुक्ति-प्रोन्नति घोटाला

Ranchi : झारखंड विधानसभा में फिर एक बार नियुक्ति प्रोन्नति घोटाला हुआ. तीसरी बार हुए इस घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर होने के बाद विधानसभा ने इस नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया है. इससे विधानसभा में तीसरी बार नियुक्ति-प्रोन्नति घोटाले को अंजाम दिये जाने की पुष्टि होती है. घोटाले का यह मामला सीमित परीक्षा के सहारे चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को तृतीय वर्ग में निम्न वर्गीय लिपिक (LDC) के पद पर प्रोन्नति और नियुक्ति से संबंधित है.

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विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष आलमगीर आलम नियुक्ति घोटाले के बदले मनी लाउंड्रिंग में जेल गये

Ranchi : विधानसभा नियुक्ति घोटाले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका में तत्कालीन अध्यक्ष आलमगीर आलम को प्रतिवादी बनाया गया था. जिस वक्त यह याचिका दायर की गयी थी उस वक्त आलमगीर आलम राज्य में ग्रामीण विकास मंत्री थे. याचिका में उनकी संपत्ति की भी जांच करने की मांग की गयी थी.

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विधानसभा नियुक्ति घोटाले की कहानीः परीक्षा में बिना कुछ लिखे और ZERO नंबर पाने वाले भी सफल हो गये

इंदर सिंह नामधारी ने तो तत्कालीन अध्यक्ष मृगेंद्र प्रताप सिंह द्वारा रद्द किये गये नियुक्ति को विज्ञापन के वापस लेने के लिए अनोखा तर्क दिया. उन्होंने फाइल पर लिखा कि खटिया में खटमल पड़ जाये तो खटमल निकाला जाता है. पूरी खटिया नहीं जलायी जाती है.

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BREAKING NEWS : झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच जारी रखने की मांग को लेकर सीबीआई पहुंची सुप्रीम कोर्ट

Ranchi : सीबीआई (रांची) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच जारी रखने की अनुमति मांगी है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर फिलहाल सुनवाई को कोई तिथि निर्धारित नहीं की है. इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच का आदेश दिया था. विधानसभा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाईकोर्ट द्वारा 23 अक्तूबर 2023 को दिये गये सीबीआई जांच के खिलाफ अपील दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर 2024 को विधानसभा की याचिका को स्वीकार करते हुए अगले आदेश तक सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी थी. इसके बाद से विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच बंद है.

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गढ़वा : पिता ने अविवाहित बेटी व नवजात की हत्या कर दफनाया, गिरफ्तार

जिले से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां मेराल थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपनी अविवाहित नाबालिग बेटी और उसके एक दिन के नवजात शिशु की निर्मम हत्या दी. इसके बाद दोनों के शवों को जमीन पर दफना दिया.

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SIR की वजह से झारखंड में स्थानीय निकाय चुनाव जल्द होने की उम्मीद नहीं

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव कराने को लेकर दिये गये आदेश और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बावजूद जल्द चुनाव होने की कोई उम्मीद नहीं है. इसके दो प्रमुख कारण हैं. पहला चुनाव आयोग द्वारा पूरे देश में SIR शुरू करने का संकेत दिया जाना और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अब तक पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा निर्धारित नहीं करना.

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पांच महीने में राज्य की आमदनी वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 26.17 प्रतिशत

Ranchi : राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष (2025-26) के लक्ष्य के मुकाबले पांच महीने में सिर्फ 26.17 प्रतिशत राजस्व की वसूली कर पायी है. हालांकि पिछले वित्तीय वर्ष (2024-25) के पांच महीने में वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले 28.48 प्रतिशत राजस्व की वसूली की थी. राज्य सरकार ने अगस्त तक हुई अपनी आमदनी का 19 प्रतिशत वेतन भत्ता पर खर्च किया है. जबकि पूंजी सृजन पर 14.29 प्रतिशत खर्च किया है.

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मोरहाबादी-अशोकनगर, होटल, मनोज व किशन और कोयला कारोबारियों से वसूली

राजधानी मोरहाबादी इलाके में एक होटल है. होटल के बाहर अक्सर बीएमडब्लू लगा रहता है. बीएमडब्यू का नंबर - 5 से शुरु होता है. वहां मनोज घंटों रूकता है. उसके पास कम से कम पांच मोबाईल फोन होते हैं. हो भी क्यों नहीं, उनके जो बड़े वाले साहेब हैं, वह तो बाजाब्ता एक छोटा बैग ही अपने साथ रखते हैं, जिसमें फोन ही फोन होता है. दो तो हाथ में ही रहता है, बैग में पता नहीं कितना होगा?

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झारखंड के आठ जिलों में बनेंगे एक ही भवन में चार थाने, खर्च होंगे 155 करोड़

झारखंड के आठ जिलों में 155.31 करोड़ की लागत से एक ही भवन में चार थाने का निर्माण होगा. भवन की पहली मंजिली पर साइबर थाना, दूसरी पर महिला थाना, तीसरी पर एससी-एसटी थाना और चौथी मंजिली पर एचटीयू थाना होगा.

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झारखंड पुलिस भर्ती: जारी नियुक्ति प्रक्रिया रद्द, अब नई नियमावली से होगी नियुक्ति

Ranchi : झारखंड पुलिस में सिपाही पद के लिए जारी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला लिया गया है. कुल 4919 पदों पर नियुक्ति होनी थी. लेकिन परीक्षा प्रक्रिया शुरु नहीं हुई थी. अब नई नियमवाली की तहत सिपाही के पद पर नियुक्ति होगी. इससे संबंधित आदेश जारी कर दिये गये हैं. जिसके मुताबिक नई नियमावली के तहत आवेदन करने वालों को दुबारा फीस नहीं देना होगा और उनके उम्र की गणना भी पूर्व के विज्ञापन में दी गई आयु से ही की जायेगी.

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