बजट से अधिक खर्च करने वालों में भ्रष्टाचार के मामले में चर्चित ग्रामीण विकास विभाग भी शामिल
सरकार के विभागों द्वारा उसके लिए निर्धारित बजटीय प्रावधान की सीमा में ही खर्च करने का नियम है. अगर किसी विशेष परिस्थिति में बजटीय प्रावधान से अधिक खर्च हो गया हो तो उसे विधानसभा में नियमित कराने की बाध्यता है. संविधान के अनुच्छेद 205(1)(बी) के तहत बजट से अधिक खर्च करने को नियमित करने का अधिकार सिर्फ विधानसभा को है.
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