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दक्षिण छोटानागपुर

जानलेवा हमला व मारपीट केस में बंधु तिर्की सहित 7 आरोपियों के बयान दर्ज

वर्ष 2017 में जानलेवा हमला एवं मारपीट से जुड़े मामले में ट्रायल फेस कर रहे पूर्व मंत्री बंधु तिर्की सहित सात आरोपियों का सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान सोमवार को दर्ज किया गया.

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झारखंड शराब घोटाला : नवीन केडिया ने एसीबी कोर्ट से मांगी जमानत

झारखंड शराब घोटाले के आरोपी छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया ने एसीबी कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. हाईकोर्ट से उसकी जमानत याचिका पूर्व में खारिज हो चुकी है, उस समय वह फरार चल रहा था.

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JTET परीक्षा की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का हल्लाबोल, विधानसभा तक पैदल मार्च

झारखंड में लंबे समय से लंबित झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) आयोजित कराने की मांग को लेकर आज अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया.

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रिम्स के मरीजों व डॉक्टरों को बड़ी राहत, जल्द शुरू होगी मुफ्त ई-कार्ट सेवा

रिम्स प्रबंधन अस्पताल परिसर में आने-जाने की समस्या को कम करने के लिए नई सुविधा शुरू करने जा रहा है. इसके तहत पांच ई-कार्ट गाड़ियां संचालित की जाएगी, जिसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है.  इस व्यवस्था के लागू होने के बाद मरीजों, उनके परिजनों और डॉक्टरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में काफी आसानी होगी.

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विधायक जनार्दन पासवान ने सदन में उठाया धान खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मुद्दा

Ranchi: झारखंड विधानसभा में धान खरीद में कथित घोटाले का मामला उठाया गया. विधायक जनार्दन पासवान ने सदन में कहा कि राज्य में धान खरीद की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों के पास जमीन तक नहीं है, वे भी 400 से 500 क्विंटल तक धान सरकार को बेच रहे हैं.

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सरहुल पर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट, रांची डीसी व SSP ने सरना स्थलों का किया निरीक्षण

प्रक्रति पर्व सरहुल पर्व, जो 21 मार्च को मनाया जाएगा, को लेकर रांची जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. रविवार को डीसी मंजूनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने शहर के प्रमुख सिरम टोली और हातमा सरना स्थल का संयुक्त रुप से निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया.

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खनन क्षेत्रों के विकास में DMFT फंड के सही इस्तेमाल का मुद्दा सदन में उठा, दायरा बढ़ाने पर भी चर्चा

झारखंड विधानसभा में खनन क्षेत्रों के विकास और DMFT फंड के उपयोग को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई. विधायक प्रदीप यादव ने खान एवं भूतत्व विभाग से पूछा कि क्या भारत सरकार के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार खनन क्षेत्र के 30 किलोमीटर के दायरे में ही DMFT फंड से विकास कार्य करने का प्रावधान तय किया गया है.

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सरकार ने महालेखाकार को आदिवासी जमीन हस्तांतरण से जुड़े दस्तावेज देने से किया इनकार

Ranchi: राज्य सरकार ने महालेखाकार को अदिवासी जमीन के हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेज देने से इनकार कर दिया है. साथ ही यह भी कहा है कि महालेखाकार के जमीन से संबंधित अर्ध न्यायिक(Quasi Judicial)  रिकॉर्ड के ऑडिट का अधिकार नहीं है.  झारखंड के महालेखाकार ने सरकार को पत्र लिखकर Tribal Land Management  के Performance Audit के लिए आवश्यक दस्तावेज की मांग की थी.

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झारखंड में बढ़ गये ड्रग तस्करी के मामले

Ranchi: पिछले तीन साल के दौरान झारखंड में ड्रग तस्करी के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है. राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन साल के दौरान ड्रग तस्करी के कुल 2114 मामले दर्ज किये गये. साथ ही ड्रग तस्करी के आरोप में इस अवधि में कुल 2829 लोगों को गिरफ्तार किया गया. राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में ड्रग तस्करी के मामले में कुल 529 प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

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सदन में उठा मैक्लुस्कीगंज को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने व अवैध ईंट भट्ठों का मुद्दा

झारखंड विधानसभा में मैक्लुस्कीगंज क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और अवैध ईंट भट्ठों के संचालन का मुद्दा उठाया गया. विधायक प्रकाश राम ने सदन में कहा कि मैक्लुस्कीगंज को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात हो रही है.

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रांची : बच्चा चोरी के शक में महिला की पिटाई, पुलिस ने भीड़ से छुड़ाया

रांची के सदर थाना क्षेत्र के नायक टोली इलाके में स्थानीय लोगों ने बच्चा चोरी के शक में एक महिला की जमकर पिटाई कर दी. जानकारी के मुताबिक, लोगों को संदेह हुआ कि महिला बच्चा चोरी करने की फिराक में है.

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सरयू राय ने सदन में उठाया सार्वजनिक सेवाओं में AI के इस्तेमाल का मुद्दा

झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान विधायक सरयू राय ने सार्वजनिक सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग को लेकर सवाल उठाया. उन्होंने सरकार से पूछा कि राज्य में सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को लेकर क्या पहल की जा रही है.

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ग्राम विकास समिति के गठन को चुनौती देने वाली PIL हाईकोर्ट से खारिज

झारखंड हाईकोर्ट ने गांवों में ग्राम विकास समिति/आदिवासी विकास समिति के गठन को चुनौती देने वाली सुनील उरांव की जनहित याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इन समितियों का गठन पंचायतों की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करता और यह गांवों के विकास कार्यों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए किया गया है.

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मेडिएशन फॉर द नेशन 2.0’ अभियान को लेकर सरकार सख्त, विभागों से मांगी गई लंबित मामलों की सूची

झारखंड में लंबित मामलों के त्वरित समाधान के लिए चलाए जा रहे “मेडिएशन फॉर द नेशन 2.0” अभियान को लेकर राज्य सरकार ने सभी विभागों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं.

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