शहरी स्थानीय निकायों ने 2090 करोड़ के खर्च पर एजी की आपत्तियों का जवाब नहीं दिया
राज्य के 40 शहरी स्थानीय निकायों ने महालेखाकार द्वारा 2090.90 करोड़ रुपये के खर्च पर उठायी गयी आपत्तियों का जवाब नहीं दिया. राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए अनुशंसित कार्यों में से सिर्फ चार का ही अधिकार दिया.
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