Ranchi: देश के दूसरे राज्यों की तरह झारखंड में भी जल्द नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन लागू होगा. इसे लेकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स की चार सदस्यीय टीम ने झारखंड का दौरा किया. टीम ने सचिवालय में नगर विकास विभाग सचिव विनय चौबे से मुलाकात की और इस नयी योजना पर बातचीत की. टीम ने पूरी योजना को पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाया.
सचिव ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रैकिंग की व्यवस्था करने का दिया सुझाव
सचिव ने इसे अच्छी पहल बताते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पहले से ही डाटाबेस इंटिग्रेशन की दिशा में काफी प्रयास किए हैं. हम नागरिकों को बुनियादी सुविधा समय पर मुहैया कराने के लिए कृतसंकल्प हैं इसलिए यहां अधिकतर नगरीय सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही हैं और डेटा सेंटर से इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है. उन्होंने कहा कि टैक्स कलेक्शन, साफ सफाई, ट्रेड लाइसेंस और नक्शा स्वीकृति सहित कई सेवाएं सभी निकायों में ऑनलाइन है. सचिव ने सुझाव दिया कि नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के डैशबोर्ड में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ट्रैकिंग की भी व्यवस्था की जानी चाहिए. टीम ने इसे अपने सिस्टम में जोड़ने का आश्वासन दिया.
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NIUA ने मिशन को लागू करने में मांगा सहयोग
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के निदेशक हितेश वैद्य ने कहा कि ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में झारखंड के सभी नगर निकायों ने बेहतर कार्य किए हैं. हम इस उपलब्धि को राष्ट्रीय स्तर पर शोकेस करेंगे. उन्होंने कहा कि देश के 4400 से भी ज्यादा नगर निकायों में नगरीय सुविधाओं की तकनीक आधारित डिलीवरी, नागरिक सुविधाओं में और भी पारदर्शिता लाने के लिए लांच इस मिशन को लागू करने में केंद्र और राज्य सरकारों का बराबर सहयोग अपेक्षित है.
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रांची नगर निगम भी गयी टीम
इससे पहले टीम ने रांची स्मार्ट सिटी के कमांड कंट्रोल एंड कम्यूनिकेशन सेंटर तथा रांची नगर निगम जाकर अपना प्रेजेंटेशन दिया. नगर निगम में नागरिक सुविधाओं के ऑनलाइन संचालन और ट्रैकिंग की जानकारी ली. वहीं स्मार्ट सिटी के कमांड कंट्रोल एंड कम्यूनिकेशन सेंटर से संचालित व्यवस्था की जानकारी ली और सेंटर को देखकर काफी खुशी जतायी. इस दौरान नगर आयुक्त मुकेश कुमार, सूडा डायरेक्टर अमित कुमार, स्मार्ट सिटी के जीएम राकेश नंदक्योलियार, जुडको के जीएम उत्कर्ष मिश्रा समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे.