New Delhi: केंद्र सरकार ने डिजिटल मीडिया संस्थाओं द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का एक विस्तृत नोटिस जारी किया है,सूचना एंव प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेडकर के द्वारा डिजिटल मीडिया संस्थाओं के लिए नोटिस जारी किया गया हैं. जिसके बाद डिजिटल न्यूज वेबसाइट और नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफार्मों को इसके अधिकार क्षेत्र में लाया जायेगा.
सरकार ने पिछले साल से डिजिटल समाचार क्षेत्र में संस्थाओं के लिए 26 प्रतिशत तक एफडीआई को मंजूरी दी थी. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि टीवी और प्रिंट मीडिया संस्थाओं के विपरीत, सरकार के पास डिजिटल मीडिया संस्थाओं का विवरण नहीं है, क्योंकि वे वर्तमान में इसके साथ पंजीकृत नहीं हैं.
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डिजिटल समाचार साइटों को क्या करने की आवश्यकता है.
सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि डिजिटल न्यूज आउटलेट जिसमें 26 प्रतिशत से कम का विदेशी निवेश हो, उसे एक महीने के भीतर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सूचना देनी होगी, कंपनी का विवरण, उसका शेयरहोल्डिंग पैटर्न ,इसके निदेशकों और शेयरधारकों के नाम और पता भी बताना होगा.
नोटिस में यह भी कहा गया है कि ऐसे आउटलेट्स को मंत्रालय को प्रमोटरों या महत्वपूर्ण लाभ मालिकों के नाम और पता और एफडीआई नीति, विदेशी मुद्रा प्रबंधन के तहत मूल्य निर्धारण, प्रलेखन और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अनुपालन के बारे में पुष्टि करनी होगी.
कंपनियों को एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ-साथ स्थायी खाता संख्या और नवीनतम ऑडिट, गैर-लाभकारी लाभ और हानि विवरण , बैलेंस शीट भी दिखानी होगी.
वैसे डिजिटल समाचार कंपनियां जिनके पास वर्तमान में 26 प्रतिशत से अधिक एफडीआई के साथ इक्विटी संरचना है, उन्हें एक महीने के भीतर सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय को इसी तरह का विवरण देना होगा, और 15 अक्टूबर 2021 तक विदेशी निवेश को 26 प्रतिशत तक लाने के लिए कदम उठाना होगा। मंत्रालय के नोटिस में कहा गया है कि कोई भी संस्था जो देश में नए विदेशी निवेश लाने का इरादा रखती है, उन्हे विभाग के विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी
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60 दिन पहले मंजूरी के लिए देना होगा आवेदन
सार्वजनिक सूचना में कम से कम 60 दिनों से पहले मंजूरी के लिए एक आवेदन सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए, यह कहते हुए कि विदेशी कर्मियों को सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय की स्वीकृति के बाद ही इकाई द्वारा नियोजित किया जायेगा.
डिजिटल समाचार मीडिया क्षेत्र के लिए पहले कोई एफडीआई नीति नहीं थी. प्रिंट मीडिया में एफडीआई 26 प्रतिशत पर छाया हुआ है, जबकि टीवी समाचारों में, कैप 49 प्रतिशत ही है.