Ranchi : भारत सरकार में पहली बार 8 आदिवासी सांसदों को मंत्री बनाया गया है. बीते दिनों मोदी कैबिनेट में इन्हें जगह दी गयी है. इससे झारखंड प्रदेश बीजेपी नेता फूले नहीं समा रहे हैं. अपनी खुशी में वे राजधानी के प्रमुख चौराहों पर पोस्टर लगाकर केंद्र की मोदी सरकार को तारीफ कर रहे हैं. यह पोस्टर बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से लगाया गया है. हालांकि इस पोस्टर के कई राजनीतिक अर्थ भी निकाले जा रहे हैं. प्रदेश बीजेपी नेता कह रहे हैं कि ऐसा करके झारखंड के आदिवासियों को साधने की भी भरपूर कोशिश हो रही है. साथ ही यह मैसेज दिया जा रहा है कि हमेशा ऊंची जाति की पार्टी कहलाने वाली शीर्ष बीजेपी में अब आदिवासियों को भी जगह देकर एक नयी परंपरा की शुरूआत हो रही है.
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आठ मंत्री आदिवासी समाज के हैं
बता दें कि राष्ट्रपति भवन में 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम पूरा हुआ था. मोदी मंत्रिमंडल में 15 कैबिनेट, जबकि 28 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली थी. इसमें से आठ मंत्री आदिवासी समाज से आते हैं. इसमें अर्जुन मुंडा (जनजातीय मामलों के मंत्री), सर्वानंद सोनोवाल (बंदरगार, जहाजरानी, जलमार्ग और आयुष मंत्री), किरण रिजिजू ( कानून और न्याय मंत्री), फग्गनसिंह कुलस्ते (इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री), रेणुका सिंह सरुता (जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री), डॉ. भारती प्रवीण पवार (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री), बिश्वेश्वर टुडू (जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री), जॉन बारला (अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री) शामिल हैं.
मोदी सरकार ने कैबिनेट में सभी जातियों को जगह दी है
प्रदेश बीजेपी के एक शीर्ष नेता का कहना है कि राज्य की वर्तमान सरकार केंद्र पर आदिवासियों को अनदेखी करने का आरोप लगा रही है. हालांकि यह केवल एक मिथक है. मोदी सरकार ने पहले से ही अपनी कैबिनेट में कमोवेश सभी जातियों को जगह दी है. इसी कड़ी में पहली बार हुआ है कि कैबिनेट में 8 आदिवासी सांसदों को जगह दी गयी है. आदिवासी नेताओं में कई शिक्षित लोग भी कैबिनेट में शामिल किये गये हैं. जैसे – बिश्वेश्वर टुडू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा का कोर्स किये हुए हैं.
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