Giddi : हजारीबाग के डाड़ी प्रखंड को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए शुक्रवार को किसान संग्राम समिति और झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा से जुड़े लोगों ने प्रखंड मुख्यालय के सामने धरना दिया. बाद में प्रदर्शनकारियों ने सीएम के नाम 11 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन बीडीओ को सौंपा. मासस और भाकपा (माले) के संयुक्त किसान प्रकोष्ठ के तत्वावधान में किसानों से संबंधित ज्वलंत मुद्दों को लेकर आंदोलन किया गया. मांग पत्र के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ध्यानाकृष्ट कराने की कोशिश की गई.
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“झारखंड के सूखाग्रस्त घोषित करें सीएम”
प्रदर्शनकारियों ने जल्द से जल्द किसानों की समस्याओं का समाधान करने की मांग मुख्यमंत्री से की. आंदोलनकारियों की मांगो में मुख्य रूप से हजारीबाग जिला समेत पूरे झारखंड राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने, युद्ध स्तर पर ग्रामीण समिति की देखरेख में राहत कार्य चलाने, खाद्य पदार्थों से अविलंब जीएसटी हटाने, किसानों का कृषि लोन माफ कर केसीसी के तहत कर्ज देने, बिजली, शिक्षा और चिकित्सा मुफ्त देने की मांग की गई.
ये हैं इनकी प्रमुख मांगें
वहीं गैर मजरुआ जमीन का अविलंब रसीद काटने, वन अधिकार कानून 2006 लागू करने, जनता की सुविधा के लिए गिट्टी-बालू पर रोक हटाने, बिहार की तर्ज पर झारखंड में स्थानीय नीति बनाने, गिद्दी नया मोड़ सड़क की अविलंब मरम्मत कराने तथा पावर प्लांट में कोयला का लोडिंग लोकल सेल मजदूरों से करवाने के साथ साथ मनरेगा मजदूरों को अकाल की भयावह स्थिति को देखते हुए रोजगार देने की मांग की गई.
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मौके पर ये रहे मौजूद
धरने की अध्यक्षता हासिम अंसारी और संचालन गोविंद बेदिया ने किया. मौके पर सुंदरलाल बेदिया, देवचंद महतो, राजेंद्र गोप, अमृत राणा, सोहराई किस्कू, पच्चू राणा, अशोक गुप्ता, गोविन्द राम, कैलाश महतो, कौलेश्वर राम, शक्ति बेदिया, शहीद अंसारी, बिनोद प्रसाद, मानाराम मांझी, जगदीश महतो, बुधनी देवी, चरण गंझू, लोदो मुंडा आदि मौजूद थे.