NewDelhi : कोरोना संकट की वजह से काफी लंबे समय से परेशान चल रहे ऑटो सेक्टर के लिए बुधवार का दिन राहत भरी खबर लेकर आया. जान लें कि आज केंद्र की मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन, हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव (production link incentive) के तहत 25,938 करोड़ रुपये मंजूर कर लिये. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया. सरकारी अनुमान के अनुसार कैबिनेट के इस फ़ैसले के बाद Auto sector में 7.5 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी. इससे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा.
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अगस्त में ऑटो सेक्टर की बिक्री में 11 फीसदी की गिरावट आयी
बता दें कि ऑटो सेक्टर की हालत पिछले साल से ही खस्ता है. जब देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा था. खबर है कि अगस्त में ऑटो सेक्टर की बिक्री में लगभग 11 फीसदी की गिरावट आयी है. हालांकि जुलाई में बिक्री का ग्राफ अच्छा था. जानकारों के अनुसार राहत पैकेज के तहत ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग सिस्टम आदि ऑटो कम्पोनेंट सेक्टर को भी प्रोत्साहन मिलेगा. ऑटो कंपनियों के संगठन SIAM ने इस पीएलआई स्कीम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे ऑटो सेक्टर तरक्की की नयी इबारत लिखेगा.
मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम के तहत विभिन्न सेक्टर को राहत दे रही है. सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य यह है कि चीन की तरह भारत भी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बने.
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अमेरिकी कंपनी टेस्ला को मिल सकता है फायदा
जानकारों का कहना है कि सरकार के इस कदम का सबसे पहले फायदा इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी टेस्ला को मिल सकता है. पीएलआई स्कीम के प्रोत्साहन से टेस्ला भारत में अपने प्रसिद्ध इलेक्ट्रिक कार के उत्पादन की शुरुआत कर सकती है. Tesla ने यह भी मांग की है कि भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों electric vehicles पर आयात कर में कटौती करे. हालांकि अभी इस पर सरकार ने निर्णय नहीं लिया है.
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