अब आमलोग भी जान सकेंगे किस विभाग ने कितना कमाया और कितना हुआ खर्च

बजट पूर्व संगोष्ठी : शुभम संदेश संवाददाता ने दिया सुझाव- ‘मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना’ से सामान्य वर्ग के युवाओं को भी मिले लाभ. बोले वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव – मुख्यमंत्री से करेंगे बात

Nitesh Ojha

Ranchi: राज्य सरकार के हर विभाग को मिलने वाली बजटीय राशि, की जाने वाली राजस्व संग्रह और खर्च की जाने वाली राशि अब पूरी तरह से पारदर्शी होगी. सरकार के साथ अब आम लोग भी हर मिनट यह सबकुछ देख और जान सकेंगे. इसके पीछे सरकार की मंशा पारदर्शिता को बढ़ावा देना है. वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के पहले सरकार एक मोबाइल ऐप और डैशबोर्ड को लॉन्च करेगी. विभाग ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि ऐप और डैशबोर्ड का एक्सेस सभी के पास होगा. सरकार के साथ पत्रकार और आम लोग कभी भी यह देख पाएंगे कि विभाग वार कितनी राशि खर्च हुई और कितना राजस्व संग्रह हुआ. हालांकि विभाग के पास एक्सेस कुछ ज्यादा होगा और आम लोग के पास कुछ कम. उन्होंने यह बातें मंगलवार को बजट पूर्व संगोष्ठी को लेकर पत्रकारों से मांगे सुझाव के दौरान कहीं.

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आम लोगों से सुझाव के लिए लॉन्च किया गया है ऑनलाइन पोर्टल “हमीन कर बजट”

बता दें कि प्रदेश का बजट तैयार करने से पहले हेमंत सोरेन सरकार आमजनों से सुझाव ले रही है. सुझाव लेने के लिए बीते दिनों वित्त विभाग द्वारा बजट 2023-24 के लिए ऑनलाइन पोर्टल “हमीन कर बजट” को लॉन्च किया गया. इसके माध्यम से आम जनता से सुझाव मांगे गए हैं. पहली बार पत्रकारों से भी सरकार बजट को लेकर सुझाव ले रही है. इसी कड़ी में वित्त विभाग द्वारा मंगलवार से बजट पूर्व दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है. वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में हुई इस संगोष्ठी में पत्रकारों से कई सुझाव लिए गए. मिले सुझाव पर वित्त मंत्री ने पत्रकारों को आभार व्यक्त किया. शुभम संदेश दैनिक अखबार ने भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थित दर्ज करायी. बजट को लेकर सरकार को सुझाव दिए. सुझाव को सुनकर वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इसपर बातचीत करेंगे.

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मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा में सामान्य वर्ग को भी जोड़े सरकार

बजट पूर्व संगोष्ठी में उपस्थित पत्रकारों ने कई अहम सुझाव दिये. शुभम संदेश दैनिक अखबार के मुख्य संवाददाता ने सुझाव दिया कि सरकार को चाहिए कि मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना में सामान्य वर्ग को भी शामिल किया जाये. वित्त मंत्री ने इस सुझाव को बेहतर बताया और कहा कि वे इस पर मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे. विभिन्न पत्रकारों ने राजस्व संग्रह बढ़ाने, संरचनात्मक विकास, स्वास्थ्य, फिल्म और टेलीविजन सेक्टरों को लेकर सुझाव दिया.

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दो दिन में चार-चार सेक्टरों पर किया गया फोकस, मिले सुझाव पर 3 फरवरी को मुख्यमंत्री के सामने होगा प्रेजटेंशन

सचिव ने कहा, दो दिवसीय संगोष्ठी में चार-चार विभागों पर सुझाव लेने को लेकर फोकस किया गया. पहले दिन चार सेक्टरों– उद्योग, पर्यटन, वन और श्रम विभाग के बजट पर मंथन हुआ. उसके बाद भी पत्रकारों से सुझाव लिया गया. बुधवार को भी इसी तर्ज पर संगोष्ठी चलेगी. इसमें कृषि, सोशल विकास, संरचनात्मक विकास और राजस्व संग्रह क्षेत्र पर सुझाव लिया जाएगा. फिर 3 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बजट को लेकर प्रेजेंटेशन कार्यक्रम होगा. इसमें बजट को लेकर आए सुझावों पर मंथन होगा. अच्छे सुझाव जिसे सरकार लागू कर सकती है, उसपर बातचीत होगी. जिस सुझावों पर सहमति बनेगी, उसे संबंधित विभागों से परामर्श लिया जाएगा. फिर उसे विधानसभा पटल पर वित्त मंत्री के बजट भाषण में शामिल किया जाएगा. वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने कहा, सरकार की मंशा है कि सुझाव केवल सुझाव ही नहीं बनकर रह जाएगा, बल्कि इसे धरातल पर उतारा जाए.

अब सस्ते ब्याज दर पर लोन देने वाली संस्थाओं को राज्य सरकार देगी प्राथमिकता

प्रधान सचिव ने कहा, विकास कामों को लेकर हर सरकार लोन लेती है. लोन लेने को लेकर इस बार के बजट में एक अहम निर्णय हुआ है. वित्तीय वर्ष 2023-24 से सरकार वैसे संस्थाओं को प्राथमिकता देगी. जिसका ब्याज दर काफी कम होगा. सरकार अब अधिकतम 7 प्रतिशत या उससे नीचे पर ब्याज दर लेने वाली संस्थाओं से लोन लेने में प्राथमिकता देगी.

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बजट में योजनाओं के क्रियान्यवन पर रहेगा जोर

उन्होंने कहा, वर्तमान सरकार के कार्यकाल को पूरा होने में महज दो साल से कम समय बचा है. शुरूआती वर्षों में सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं बनायी. साल 2023 को राज्य सरकार ने क्रियान्वयन का वर्ष घोषित किया हुआ है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में इस बात पर पूरा जोर रहेगा कि किस तरह से योजनाओं और नीतियों का क्रियान्वयन तेजी से और पारदर्शिता से हो. सरकार का इस वर्ष लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर रहेगा.