Ranchi: कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की ग्राउंड लेवल तक निगरानी की जाएगी. विभागीय अधिकारी समय-समय पर योजनाओं की समीक्षा करेंगे. यह निर्देश राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मंगलवार को आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में दिए.
बैठक के दौरान योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट और वित्तीय खर्च की भी समीक्षा की गई. मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आगामी दो माह के भीतर विभागीय योजनाओं पर 600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएं.
योजनाओं का लाभ सीधा लाभुक तक पहुंचे: मंत्री
मीडिया से बातचीत में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि कृषि विभाग की कार्यशैली अन्य विभागों से अलग है. हमारे यहां राशि का खर्च तभी दिखता है, जब योजनाओं का लाभ लाभुक तक पहुंचता है और इसके बाद ही बिल कोषागार में भुगतान के लिए भेजा जाता है, उन्होंने स्पष्ट किया.
मंत्री ने बताया कि राज्य में फिलहाल बीज वितरण, मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना और पंप सेट वितरण जैसे कार्य जारी हैं. लेकिन बिलों का भुगतान प्रक्रियाधीन है. इसका अर्थ यह नहीं कि विभाग में कोई खर्च नहीं हुआ है.
उन्होंने यह भी कहा कि 50 प्रतिशत सब्सिडी पर बीज वितरण हो रहा है पर कुछ क्षेत्रों से बीज नहीं मिलने की शिकायतें आई हैं. जांच में पाया गया है कि लैंप्स और पैक्स ने बीज के लिए भुगतान नहीं किया है. अत्यधिक वर्षा के कारण किसानों को नुकसान हुआ है, जिसे लेकर विभाग पूरी तरह सतर्क है.
बैठक में कई योजनाओं पर चर्चा और निर्देश
बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा और निर्देश दिए गए
• बीज वितरण, किसान समृद्धि योजना और कृषक पाठशाला की प्रगति
• निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज और बेकन फैक्ट्री का जीर्णोद्धार
• मिलेट कैफेटेरिया की स्थापना
• दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान 10 दिनों के भीतर
• राज्य में नए MPP, BMC और मिल्क बूथ की स्थापना पर जोर
• विभाग में योजनाओं से जुड़े लंबित बिलों के शीघ्र भुगतान के निर्देश
अधिकारियों की उपस्थिति
समीक्षा बैठक में विभागीय सचिव अबू बक्कर सिद्दीकी, विशेष सचिव गोपाल जी तिवारी, विशेष सचिव प्रदीप हजारी, सभी निदेशक और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे.
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