बजट की 62 फीसदी राशि खर्च, अगले डेढ़ माह में पूरी राशि खर्च करना बनी चुनौती

Ranchi: झारखंड में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट की अब तक 62 फीसदी ही राशि खर्च हो पाई है. वित्तीय वर्ष 2024-25 का कुल बजट एक लाख 28 हजार 900 करोड़ रुपए का है. इसमें अब तक 78 हजार 78 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए हैं. वहीं सेंट्रल स्कीम की सिर्फ 40.43 फीसदी ही राशि खर्च हो पाई है. जबकि स्टेट स्कीम की 65.20 फीसदी ही राशि खर्च हो पाई है. कुल बजट का 61.97 फीसदी राशि खर्च हो पाई है. इसे भी पढ़ें -परीक्षा">https://lagatar.in/the-examination-is-not-limited-only-to-marks-but-is-also-a-test-of-patience-dedication-and-self-confidence-governor/">परीक्षा

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अब तक 2882 योजनाओं को मिली है स्वीकृति

अब तक विभिन्न विभागों और उनके अनुषंगी ईकाईयों की 2882 योजनाओं को स्वीकृति मिली है. जिसके तहत 90 हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है. इसमें महिला बाल विकास के लिए 16 हजार 253 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. पंचायती राज को 1285 करोड़, ग्रामीण कार्य को 5069 करोड़, ग्रामीण विकास को 11411 करोड़, कृषि को 2310.47 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है.

किस विभाग को कितनी राशि की दी गई है स्वीकृति

विभाग व अनुषंगी ईकाईयों के नाम	स्वीकृत राशि
कृषि	2310.47 करोड़
पशुपालन	260.44 करोड़
भवन निर्माण	799.67 करोड़
नागर विमानन	75.80 करोड़
सहकारिता	579.03 करोड़
ऊर्जा	9741.08 करोड़
उत्पाद	8.24 करोड़
वित्त	3.71 करोड़
इंटरेस्ट पेमेंट	304.50 करोड़
रिपेमेंट ऑफ लोन	1026.41 करोड़
कॉमर्शियल टैक्स	2.75 करोड़
खाद्य आपूर्ति	1804.44 करोड़
वन विभाग	953.44 करोड़
स्वास्थ्य	5196.18 करोड़
उच्च शिक्षा	251.12 करोड़
गृह विभाग	581.86 करोड़
उद्योग विभाग	429.98 करोड़
सूचना जनसंपर्क	279.96 करोड़
श्रम विभाग	975.64 करोड़
खान विभाग	28.90 करोड़
अल्पसंख्यक कल्याण	321.21 करोड़
कार्मिक	36.42 करोड़
जेपीएससी	71.11 करोड़
योजना विकास	364.11 करोड़
पेयजल	3270.45 करोड़
राजभाषा	23.24 करोड़
आपदा प्रबंधन	904.76 करोड़
भू राजस्व	133.00 करोड़
पथ निर्माण	5910.86 करोड़
ग्रामीण विकास	11411.84 करोड़
तकनीकी शिक्षा	132.56 करोड़
सूचना प्रौद्योगिकी	53.98 करोड़
पर्यटन	272.94 करोड़
परिवहन	117.32 करोड़
नगर विकास	1091.15 करोड़
जलसंसाधन	3834.63 करोड़
लघु सिंचाई	197.00 करोड़
पिछड़ा वर्ग कल्याण	3058.91 करोड़
कला-संस्कृति	257.03 करोड़
मत्स्य	134.97 करोड़
डेयरी	194.61 करोड़
ग्रामीण कार्य	5069.95 करोड़
पंचायती राज	1285.73 करोड़
हाउसिंग	63.14 लाख
माध्यमिक शिक्षा	1379.52 करोड़
प्राथमिक शिक्षा	8608.33 करोड़
महिला बाल विकास	16253.72 करोड़

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