सरकारी भवनों में दिखनी चाहिए प्रदेश की झलक, सीएम ने कहा- उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए हो निर्माण

Ranchi: सरकारी भवनों के निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाय. इन भवनों का निर्माण निर्धारित समय सीमा के अंदर हो. सरकारी भवनों में झारखंड सरकार की झलक दिखनी चाहिए. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज भवन निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए सरकारी भवनों का निर्माण किया जाना चाहिए. इन भवनों का बेहतर सदुपयोग हो, इसका ध्यान रखें. इस मौके पर विभाग द्वारा बनाए जा रहे सरकारी भवनों की जानकारी से सीएम को अवगत हुए. बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त केके खंडेलवाल,  मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का,  भवन निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार, अभियंता प्रमुख अरविंद कुमार सिंह और मुख्य अभियंता ललित कुमार टिबरीवाल समीक्षा बैठक में उपस्थित थे.

इसे भी पढ़ें- बोकारो में डिप्टी मेयर ने खोला नगर आयुक्त के खिलाफ खोला मोर्चा, लगाए कई गम्भीर आरोप

‘सरकारी भवनों हेतु चिन्हित जमीन की पूरी जानकारी दें’

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जमीनों पर विभाग द्वारा भवनों का निर्माण कराया जा है, उसकी पूरी जानकारी विभाग उपलब्ध कराए. जिन जमीनों पर नए भवन बनाए जाने हैं, उसके अधिग्रहण की वस्तु स्थिति की जानकारी दे. इसके साथ उस जमीन का अतिक्रमण नहीं हो इसका भी पूरा ध्यान रखा जाए.

‘विभाग द्वारा बनाए जा रहे भवनों की पूरी सूची दें’

सीएम ने कहा कि भवन निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के लिए कई भवन बनाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि हर विभाग के लिए बनाए जा रहे भवन की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराए. इसमें  बनाए जानेवाले कुल भवनों की संख्या, हैंडओवर हो चुके भवनों की संख्या, पूर्ण हो चुके पर हैंडोवर नहीं होने वाले भवनों की संख्या, निर्माणाधीन और लंबित भवन योजनाओं की संख्या की जानकारी हो.

इसे भी पढ़ें- लातेहार में उग्रवादियों का उत्पात, 5 ट्रकों को किया आग के हवाले, गोलीबारी में 4 लोग घायल

‘सरकारी भवन की पहचान अलग दिखे‘

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बनाए जाने वाले सभी सरकारी भवनों की अलग पहचान होनी चाहिए. इसमें इंटीरियर डिजाइनिंग, फर्नीचर और  रंगों के चयन आदि में विशेष ध्यान रखा जाए. इन भवनों को देखने से ऐसा लगे कि यह झारखंड सरकार की बिल्डिंग है.

‘खाली होने वाले भवनों का सदुपयोग हो’

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई जिलों में नए समाहरणालय और अनुमंगल कार्यालय आदि का निर्माण हो रहा है. ऐसे में पुराने भवनों का सदुपयोग होना भी जरूरी है. उन्होंने कहा कि समाहरणालय की पुरानी भवन में वैसे कार्यालयों को शिफ्ट किया जाए जो किराए में चल रहे हैं .

‘ 31 जनवरी तक रांची सदर अस्पताल का निर्माण पूरा हो जाएगा’

भवन निर्माण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि रांची सदर अस्पताल में बचे हुए भवन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और यह अगले साल 31 जनवरी तक बनकर तैयार हो जाएगा. विभाग द्वारा हजारीबाग में समाहरणालय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. जबकि गिरिडीह, गोड्डा और  धनबाद में निर्माण कार्य प्रगति पर है. इसके अलावा नई दिल्ली में नए झारखंड भवन और दुमका में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है. इसके अलावा बोकारो और गढ़वा में नए समाहरणालय भवन तथा सिमरिया सरिया बगोदर और जामताड़ा में अनुमंडल कार्यालय बनाने का प्रस्ताव है.

इसे भी पढ़ें- टेली कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर कृषि मंत्री ने सुनी किसानों की समस्या एक्सपर्ट भी रहे मौजूद

विभाग की प्रांरस्तावित योजना : रांची के रातू रोड में न्यू ऑफिसर्स फ्लैट, सरकारी अधिकारियों एवं कर्मियों के लिए मल्टीस्टोरी बिल्डिंग तथा डोरंडा में अधिकारियों के लिए फ्लैट बनाने की योजना है. डोरंडा में 3 ब्लॉक में कूल 244 फ्लैट बनाए जाएंगे, वहीं रातू रोड स्थित मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 82 फ्लैट होंगे.

झारखंड भवन निर्माण निगम द्वारा भवन निर्माण की 859 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है. इसमें 412 भवन हैंडओवर किए जा चुके हैं, वही 70 भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन हैंडोवर नहीं हुआ है. इसके अलावा 320 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है.

इन विभागों के लिए बन रहे हैं भवन

भवन निर्माण विभाग द्वारा स्वास्थ विभाग के लिए 423, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए 169, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के लिए 157, पर्यटन के लिए 26, श्रम विभाग के लिए 12,  अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं समाज कल्याण विभाग के लिए 45 तथा वन विभाग  के लिए भवन बनाया जा रहा है.

इसे भी पढ़ें- जमशेदपुर : मानगो में साजिद अली को गोली मारी, टीएमएच में भर्ती