बिष्टुपुर के संतोख मेंशन की खरीद में राजस्व की भारी चोरी का आरोप, किरायेदारों ने की डीसी से शिकायत

Jamshedpur : जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित संतोख मेंशन के किरायेदारों ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को पत्र लिखकर भवन की खरीद में फर्जीवाड़ा कर सरकार को राजस्व की भारी क्षति पहुंचाने और अनियमितता बरते जाने की शिकायत की है. जानकारी के अनुसार शिकायत पर जांच करायी जा रही है.

इसे भी पढ़ें- कब राशन देगी सरकार! कांदा- गेठी खाकर जी रहे दो आदिम परिवार

उपायुक्त से शिकायत, रजिस्ट्री में दो-तिहाई एरिया छुपाया

संतोख मेंशन के किरायेदारों ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित पत्र में लिखा है कि आर रोड बिष्टुपुर स्थित होल्डिंग नंबर सी की जमीन, जिसका कुल रकबा 5500 वर्गफुट है, तत्कालीन टिस्को द्वारा संतोख सिंह को अलॉट की गयी थी. उन्होंने इस जमीन पर तीन मंजिला भवन ‘संतोख मेंशन’ का निर्माण कराया जिसमें हर मंजिल का एरिया तकरीबन 5000 वर्गफुट है. संतोख सिंह ने अपने जीवनकाल में इस भवन के हिस्सों को किराये पर अलग-अलग लोगों को दे रखा था. 16/02/2017 को स्व. संतोख सिंह के उत्तराधिकारियों हरबिंदर कौर समलोक तथा गुरेंदर सिंह समलोक ने ‘संतोख मेंशन’  को टाटानगर कंस्ट्रक्शंस प्रा. लि. के हाथों बेच दिया. शिकायत के अनुसार सेल डीड में संतोख मेंशन का कुल क्षेत्रफल 5924 वर्गफुट दिखाया गया है, जबकि 5500 वर्गफुट में निर्मित यह वाणिज्यिक भवन तीन मंजिला है और हर मंजिल पर निर्मित क्षेत्र किसी भी तरह 5000 वर्गफुट से कम नहीं है. यानी दो तिहाई एरिया छिपा लिया गया.

इसे भी पढ़ें- खलिहान में कृषि मंत्री, 29 दिसंबर को किसानों की होगी कर्जमाफी

बिना सूचना दिये तोड़ा जा रहा है भवन को

उपायुक्त को शिकायत में बताया गया है कि संतोख मेंशन का कुल निर्मित क्षेत्र कम से कम 15000 वर्गफुट है, लेकिन इसके खरीदार टाटानगर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने जानबूझ कर रजिस्ट्री में 5924 वर्गफुट का एरिया दिखाया, ताकि ऐसा लगे कि पहली मंजिल का कुछ एरिया भी इसमें जुड़ा हुआ है. इसके साथ ही उन्होंने बाकी एरिया के स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस की चोरी कर ली. यह रकम लाखों में है. किरायेदारों ने अपनी शिकायत में कहा है कि इसके बाद टाटानगर कंस्ट्रक्शन ने संतोख मेंशन के किरायेदारों या सरकार के किसी सक्षम प्राधिकारी को सूचना दिये बिना कुछ सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से इमारत को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है, ताकि निर्मित क्षेत्र को 15000 वर्गफुट से घटाकर 5924 वर्गफुट पर लाया जा सके, ऐसा इसलिए किया जा रहा कि राजस्व की चोरी प्रमाणित नहीं हो पाये. उपायुक्त से इमारत तोड़ने पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराये जाने की मांग की गयी है.

इसे भी देखें-