Adityapur (Sanjeev Mehta) : आदित्यपुर वृहद जलापूर्ति योजना में सरकारी एजेंसी जुडको ही खलनायक बना हुआ है. आरोप लगाते हुए जन कल्याण मोर्चा के अध्यक्ष अधिवक्ता ओम प्रकाश ने बताया कि वे लोग जलापूर्ति योजना की लेटलतीफी को लेकर धरना देने के बाद सरायकेला डीएफओ से मिले थे, इसमें उन्हें बताया गया कि सपड़ा में बनने वाले 60 एमजीडी क्षमता के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो सपड़ा में बनना है उसके लिये 4.49 हेक्टेयर वन भूमि का एनओसी दे चुके हैं.
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बैठक में निर्णायक फैसले लिए जाने की उम्मीद
जबकि सीतारामपुर में बनने वाले 30 एमजीडी क्षमता के डब्ल्यूटीपी के लिए 3.8055 हेक्टेयर वन भूमि का एनओसी देने के लिए वन विभाग ने कुछ क्वायरी करते हुए जानकारी मांगी है जिसे जुड़को ने अब तक नहीं दी है . अब 22 मार्च 2023 को प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में इसपर निर्णायक फैसले लिए जाने की उम्मीद है जिसके बाद ही वनभूमि का शायद एनओसी मिलने की उम्मीद है. अधिवक्ता ओमप्रकाश ने कहा विभाग द्वारा केवल वन विभाग को दोषी ठहराकर आम लोगों को ठगा जा रहा है जो कि गंभीर विषय है. अब जन कल्याण मोर्चा और अधिवक्ता संघ शीघ्र एक बैठक कर इस संबंध में आगे की रणनीति तैयार करेगी.
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