प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर बड़ा फैसला लिया गया. कैबिनेट ने फूड प्रोसेसिंग में PLI स्कीम को मंजूरी दे दी है. अगले पांच साल तक यह PLI स्कीम लागू होगा. इस स्कीम के अंतर्गत 10,900 करोड़ की सब्सिडी दी जायेगी. सरकार इस स्कीम के अंतर्गत 2 से 5 फीसदी तक इंसेंटिव दी जायेगी. पिछले कारोबारी सत्र में जितना उत्पादन होगा कंपनी उससे जितना अधिक उत्पादन करेगी, उस पर इंसेंटिव दिया जायेगा. इसे भी पढ़े :महिला">https://lagatar.in/woman-hangs-herself-from-pipe-in-bathroom-police-investigation-continues/43892/">महिला
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जल्द ही जारी होगी PLI स्कीम के लिए गाइडलाइंस
रेडी टू ईट इंटेंट फूड को बढ़ावा देने और भारतीय कंपनियों को विश्व स्तर पर ब्रांड बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है. यह बयान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया. केंद्र सरकार के इस फैसले से लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा. जावड़ेकर ने कहा कि जल्द ही गाइडलाइंस भी जारी की जायेगी. इसे भी पढ़े :जबरिया">https://lagatar.in/forced-retire-ips-amitabh-thakur-asks-for-farewell-dinner-letter-to-dgp/43872/">जबरियारिटायर IPS अमिताभ ठाकुर ने मांगा फेयरवेल डिनर, DGP को लिखा पत्र
मैन्युफैक्चरिंग के दूसरे चरण का आवेदन का अंतिम मौका
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के दूसरे चरण का आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है. दूसरे चरण की PLI स्कीम चार साल की होगी. इसके तहत प्रोत्साहन 1 अप्रैल 2021 से दिया जायेगा. लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने से सबसे अधिक फायदा इलेक्ट्रिक कार, बैटरियां, फूड प्रोसेसिंग और कपड़े बनाने वाली कंपनियों को होगा. इसे भी पढ़े :CBI">https://lagatar.in/cbi-court-said-ishrat-jahan-terrorist-of-lashkar-acquitted-officers-of-crime-branch/43865/">CBIकोर्ट ने इशरत जहां को लश्कर की आतंकी माना, क्राइम ब्रांच के अफसरों को बरी किया
भारत में विदेशी कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग के लिए आकर्षित करना था उद्देश्य
विदेशी कंपनियों को भारत में सामान बनाने के लिए आकर्षित करने के लिए सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (PLI Scheme) शुरूआत की थी. PLI स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार अगले पांच साल तक भारत में सामान बनाने वाली कंपनियों को 1.46 लाख करोड़ रुपये का प्रोत्साहन देगी. इसे भी पढ़े :पैन">https://lagatar.in/last-chance-to-link-pan-card-with-aadhaar-otherwise-there-may-be-problems-in-tax-filing/43875/">पैनकार्ड को आधार से लिंक करने का आखिरी मौका, नहीं तो टैक्स फाइलिंग में हो सकती है परेशानी
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