Ranchi: अब कटेगरी टू और थ्री के 464 बालू घाटों की नीलामी का अधिकार जेएसएमडीसी से छीन लिया गया है. अब इन बालूघाटों की नीलामी जिला प्रशासन करेगा. इसके लिए सरकार ने झारखंड सैंड माइनिंग रूल 2025 का गठन किया है. गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई. कैबिनेट की बैठक में कुल 34 प्रस्तावों को मंजूरी मिली. विश्ववद्यालय अधिनियम में संशोधन करते हुए डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वीर बुद्धु भगत विश्वविद्यालय करने का फैसला लिया गया.
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झारखंड पुलिस के फोर्थ ग्रेड कर्मियों का भी होगा पदनाम
कैबिनेट की बैठक में झारखंड पुलिस ट्रेड संवर्ग नियमावली की स्वीकृति दी गई. इसके तहत पुलिस में जलवाहक, मैकेनिक, बढ़ई जैसे पदों पर स्थापित कर्मियों की भी प्रोन्नति हो सकेगी. कर्मियों को हवलदार के पद पर प्रोन्नति मिलेगी. इन पदों 50 फीसदी सीधी नियुक्ति और 50 फीसदी सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से होगी.
पहले नियमावली नहीं होने के कारण इन्हें प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल रहा था. कैबिनेट के फैसले के बाद इस संवर्ग के पुलिसकर्मी प्रोजेक्ट भवन में अबीर गुलाल लगाकर खुशी का इजहार भी किया.
राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ता में दो फीसदी की वृद्धि
राज्य सरकार ने राज्यकर्मियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में दो फीसदी की वृद्धि कर दी है. अब इन्हें एक जनवरी 2025 के प्रभाव से 53 फीसदी की जगह 55 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा. अब सरकारी कर्मियों को निगरानी स्वच्छता प्रमाण ऑनलाइन एचआरएमएस के तहत जमा करना होगा. इसी के आधार पर कर्मियों को प्रोन्नति दी जाएगी. यह एक महीने तक के लिए वैध रहेगा.
अल्पसंख्य़क कल्य़ाण विभाग के दो आश्रम विद्यालयों को प्लस टू में अपग्रेड करने की स्वीकृति दी गई. इसके तहत पर्वत बिहार जामताड़ा और सिसई (गुमला) के आश्रम विद्यालय अपग्रेड किए जाएंगे.
रिम्स में प्राध्यापक और सहाय़क प्रध्यापक के पद सृजन की स्वीकृति
रिम्स में प्राध्यापक के 16 और सहायक प्राध्यापक के 34 छाया पद सृजन की स्वीकृति दी गई. झारखंड फार्मासिस्ट नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई. रिम्स में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान की स्थापना और संचालन के लिए 103 पदों के सृजन की स्वीकृति गई.
शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, एमजीएम, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, फूलो-झानो मेडिकल कॉलेज और मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियालिटी के लिए 168 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.
मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के लिए 299 करोड़ 30 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. हॉस्पीटल मैनेजमेंट इंफोरमेशन के लिए भारच संचार निगम लिमिटेड और सीडेक को मनोनित किया गया है.
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