NewDelhi : सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर गहमागहमी बढ़ गयी है. खबरों के अनुसार हाल ही में सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग (Niti Aayog) ने उन सरकारी बैंकों के नामों की फाइनल लिस्ट विनिवेश संबंधी सचिवों की कोर समिति को सौंपी थी. इन्हीं में से कुछ बैंकों का निजीकरण होना है. केंद्र सरकार ने फरवरी में पेश किये गये बजट में दो सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का ऐलान किया था.
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इन बैंकों का हो सकता है निजीकरण
जानकारी के अनुसार नीति आयोग को दो सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी का नाम चुनने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है जिनका निजीकरण किया जाना है, इसका ऐलान वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में किया गया था. हालांकि जिन बैंकों का निजीकरण होगा, उनके नाम अभी तक सामने नहीं आये हैं. लेकिन मीडिया में कई नामों की चर्चा है.
इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra), इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas bank), बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India), सेंट्रल बैंक (Central Bank) जैसे बैंक शामिल हैं. सूत्रों के अनुसार पहले चरण में सरकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक के नामों पर मुहर लगा सकती है. सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों की लिस्ट में United India Insurance, Oriental Insurance के नाम सबसे ऊपर चल रहे हैं
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बैंकों का शेयर प्राइस
शेयर बाजार में इन बैंकों के शेयर प्राइस की बात करें तो सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक की मार्केट वैल्यू 44,000 करोड़ रुपये है जिसमें आईओबी का मार्केट कैप 31,641 करोड़ रुपये का है. वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार नीति आयोग ने विनिवेश संबंधी सचिवों की कोर समिति को उन सरकारी बैंकों के नाम सौंप दिये हैं, जिनका विनिवेश प्रक्रिया के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष में निजीकरण किया जाना है.
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नीति आयोग के प्रस्ताव पर विनिवेश और फाइनेंशियल सर्विसेज विभागों में विचार
वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसॉर नीति आयोग के प्रस्ताव पर विनिवेश (DIPAM) और फाइनेंशियल सर्विसेज विभागों में विचार किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही इसको लेकर फैसला लिया जायेगा. नीति आयोग की सिफारिश के बाद उस पर मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाला विनिवेश पर गठित सचिवों का मुख्य समूह (कोर ग्रुप) विचार करेगा. इस उच्च स्तरीय समूह के अन्य सदस्य आर्थिक मामलो के सचिव, राजस्व सचिव, व्यय सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मामलों के सचिव, विधि सचिव, लोक उपक्रम विभाग के सचिव, निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव और प्रशासनिक विभाग के सचिव हैं.