- रांची और धालभूमगढ़ एयरपोर्ट का होगा विस्तारीकरण
- नागरिक उड्डयन मंत्री ने राज्य से भूमि देने का आग्रह किया
Raghunath Jha
Ranchi : झारखंड के विमानन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने राज्य सरकार से 1051.4 एकड़ भूमि की मांग की है. नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसके लिए पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने नवनिर्मित देवघर एयरपोर्ट के लिए संपर्क मार्ग को जल्द पूरा करने का आग्रह किया है, जिससे कि फ्लाइट जल्द शुरू की जा सके. उन्होंने कहा है कि भूमि मिल जाने पर रांची और धालभूमगढ़ एयरपोर्ट से जुड़ी योजनाओं को जल्द पूरा किया जा सकेगा.
रांची हवाई अड्डे के विस्तार के लिए चाहिए 506.4 एकड़ भूमि
रांची एयरपोर्ट विस्तार के लिए 506.4 एकड़ भूमि की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है. यह नयी मांग है. रांची एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए पहले से ही 302 एकड़ जमीन हस्तांतरण का मामला लंबित है. इसकी प्रक्रिया चल रही है. रांची एयरपोर्ट के विस्तार के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राज्य सरकार के बीच 302 एकड़ भूमि हस्तांतरण का एमओयू होना है. एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार यह जमीन अधिगृहित की जा चुकी है. झारखंड कैबिनेट ने भी इसे हस्तांतरण के लिए स्वीकृत कर दिया है. जल्द ही एमओयू के माध्यम से राज्य सरकार इस जमीन को एएआई को सौंपेगी.
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धालभूमगढ़ एयरपोर्ट राज्य का तीसरा बड़ा एयरपोर्ट होगा
केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय धालभूमगढ़ एयरपोर्ट को एयरबस ए-320 श्रेणी के विमानों के परिचालन के लिए विस्तार करना चाहती है. इसके लिए उसने राज्य सरकार से 545 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का आग्रह किया है. धालभूमगढ़ एयरपोर्ट राज्य का तीसरा बड़ा एयरपोर्ट होगा, जहां से बड़े विमानों को संचालित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी और राज्य सरकार ने योजना बनायी है.
पहले चरण के तहत इस एयरपोर्ट को छोटे विमान के परिचालन के लिए बनाया जा रहा है. प्रस्तावित रनवे 2,179-मीटर लंबा और 30-मीटर चौड़ा होगा. यह एटीआर-72 विमान परिचालन के लिए होगा. अभी यह परियोजना स्थल 240 एकड़ तक सीमित. इसमें 15 हजार वर्गफुट क्षेत्र में शानदार टर्मिनल होगा. बाद में रनवे की लंबाई 4,400 मीटर तक बढ़ायी जाएगी. हालांकि यहां से एलिफैंट कॉरिडोर गुजरने और वन कानून की पेचीदगी के कारण इसका कार्य अभी भी शुरुआती दौर में है.
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रांची एयरपोर्ट के निदेशक ने कहा
इस बारे में रांची एयरपोर्ट के निदेशक विनोद शर्मा ने बताया कि मंत्रालय ने रांची एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए और जमीन की मांग की होगी. इस संबंध में अभी कोई दिशा-निर्देश नहीं मिला है. फिलहाल 302 एकड़ जमीन राज्य सरकार 30 साल के पट्टे पर जल्द उपलब्ध कराएगी. इसकी प्रक्रिया चल रही है. एक एमओयू के माध्यम से जमीन हस्तांतरित की जायेगी.