चक्रधरपुर : नियोजन नीति को रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों ने बाजार व दुकानें कराई बंद

Chakradharpur (Shambhu Kumar) : 60 : 40 पर आधारित नियोजन नीति को रद्द करने की मांग को लेकर झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के बैनर तले बुलाई गई दो दिवसीय बंद का पहले दिन शनिवार को चक्रधरपुर में मिलाजुला असर देखने को मिला. शनिवार सुबह झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन, चक्रधरपुर इकाई के तहत चक्रधरपुर में बाजार में दुकानें बंद कराई गई. छात्र नेता बसंत महतो, बसिल हेंब्रम, आकाश महतो, गणेश महतो के नेतृत्व में बंद समर्थकों ने मोटरसाइकिल व पैदल घूम कर बाजार व दुकानें बंद कराई.

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सब्जियों की दुकान खुली रही

चक्रधरपुर के बाटा रोड में बंद पड़ी दुकानें

इस दौरान बंद समर्थक 60:40 नहीं चलेगा, हेमंत सोरेन होश में आओ… इत्यादि नारा लगाते हुए चल रहे थे. चक्रधरपुर के बाटा रोड, पवन चौक, कपड़ा पट्टी रोड, तंबाकू पट्टी रोड, इतवारी बाजार क्षेत्र इत्यादि अन्य इलाकों में बंद समर्थकों ने घूम घूमकर दुकानें बंद कराई. वहीं कुछ दुकानदार चुपके से दुकान खोलकर कारोबार करते दिखे. गुदड़ी बाजार में सब्जियों की दुकान खुली रही. वहीं रोजाना दिनों की तरह लंबी व छोटी दूरी के लिए बसें व अन्य गाड़ियों का परिचालन हुआ. बंद से परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ा. चक्रधरपुर से रांची चाईबासा इत्यादि के लिए बसे चली. इधर बंद समर्थकों ने कहा कि 60:40 पर आधारित नियोजन नीति को रद्द कर 90:10 पर आधारित नियोजन नीति लागू किया जाए. कहा की झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मौके पर बसंत महतो, गांधी महतो, दीपक महतो, रमजान हांसदा, मुकेश महतो, रूपेश महतो, सूरज जामुदा, रवि महतो, दिनेश महतो, कुश माझी, हिमांशु महतो के अलावे अन्य बंद समर्थक मौजूद थे.

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बंद को लेकर जगह-जगह तैनात थे जवान

झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के बैनर तले बुलाई गई दो दिवसीय बंदी के तहत शनिवार को चक्रधरपुर में जगह-जगह पुलिस जवान की तैनाती की गई थी. शहर के पवन चौक, तंबाकू पट्टी, कपड़ा पट्टी, इतवारी बाजार इत्यादि क्षेत्र में पुलिस जवानों की तैनाती दिखी.

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क्या हैं मांगे

झारखंड में बिहार की तर्ज पर नियोजन नीति लागू करने, नियुक्ति फॉर्म भरते समय स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या अनिवार्य रूप से भरने का प्रावधान करने, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, जातीय जनगणना की मांग. जनसंख्या के अनुपात में सभी वर्गों को जिला स्तर पर आरक्षण लागू करने के साथ अन्य कई मांगे की

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