जांच के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची उद्धव सरकार
क्या कहते हैं ट्रक मालिक ?
ट्रक मालिक मुकेश कुमार और बिनीता एक्का ने कहा कि, उनकी गाड़ी 11 दिसंबर 2020 को कोयला स्वांग गोविंदपुर फेज-2 परियोजना से लोड लेकर निकली. कोयला खरीद से संबंधित सभी दस्तावेज सही तरीके से जांच करने के उपरांत कोलियरी से उक्त गाड़ी को भेजा गया. 15 दिसंबर को पाकुड़ के रेंजर अनिल सिंह ने दोनों गाड़ी को पकड़ लिया. और आरोप लगाया गया कि गाड़ी में लोड कोयले का ट्रांजिट परमिट नहीं है. जब इस संबंध में स्वांग-गोविंदपुर फेज-2 के परियोजना पदाधिकारी, महाप्रबंधक कथारा, सेल ऑफिसर स्वांग से रेंजर के आरोप की शिकायत की गई तो, उन्होंने बताया कि सीसीएल के द्वारा बोकारो वन विभाग के कार्यालय में डीडी नंबर 034669 दिनांक 5 /11 /2020 को 50 लाख एवं दिनांक 11/12/ 2020 को डीडी नंबर 034956 रकम 45 लाख 42 हज़ार 9 सौ 51 रुपया यानि कुल 95 लाख 42 हज़ार 9 सौ 51 रुपया जमा किया गया है. इसे भी पढ़ें- रांची">https://english.lagatar.in/ranchis-auto-drivers-dont-care-about-the-corona-guideline/46161/">रांचीके ऑटो चालकों को कोरोना गाइडलाइन की परवाह नहीं उन्होंने कहा कि सीसीएल द्वारा जमा की गई राशि के कागजात पाकुड़ डीएफओ के समक्ष प्रस्तुत किया. और आग्रह किया कि ये सारे दस्तावेज नियमानुसार हैं. लिहाजा उक्त कागजात के आधार पर वाहन छोड़ने की कृपा करें. लेकिन पाकुड़ डीएफओ ने सीसीएल के कागजातों को मानने से साफ इंकार कर दिया. इसे भी पढ़ें- रिम्स">https://english.lagatar.in/kovid-investigation-worker-did-not-reach-rims-a-sample-collection-of-just-50-people-took-place/46162/">रिम्स
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बोकारो DFO नहीं दे रहे हैं जवाब
पाकुड़ डीएफओ ने पत्रांक संख्या 587 दिनांक 23 /03 /2021 के माध्यम से बोकारो डीएफओ से यह जानकारी मांगी कि, ट्रक नंबर JH-09-AF-1522 और JH-02-AN-9529 ट्रांजिट परमिट का पैसा जमा है या नहीं. इस संबंध में बोकारो डीएफओ ने आज तक जवाब नहीं दिया. जिसके कारण ट्रक मालिक खासे परेशान हैं. ट्रक मालिकों ने कहा कि वे कई बार बोकारो डीएफओ से मिले और पाकुड़ डीएफओ के पत्र के आलोक में जवाब देने का आग्रह किया. लेकिन वे कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. इसे भी पढ़ें- बोकारो">https://english.lagatar.in/rpf-arrested-2-minors-of-ranchi-from-bokaro-station-handed-over-to-child-welfare-committee/46144/">बोकारोस्टेशन से रांची के 2 नाबालिगों को RPF ने पकड़ा, बाल कल्याण समिति को सौंपा लिहाजा उपरोक्त पदाधिकारियों के क्रियाकलापों से परेशान हैं. ट्रक मालिकों कहना है कि उन्होंने बैंक लोन से ट्रक खरीदा है. पिछले चार महीने से ट्रक पाकुड़ में खड़ी है. ऐसे में उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है. उनका कहना है कि यदि अधिकारियों का यही रवैया रहा तो वे भुखमरी की कगार पर पहुँच जाएंगे. वैसे भी मौजूदा समय में बच्चों के स्कूल की फीस तथा ट्यूशन छूटने के कगार पर है. बैंक का लोन पर ब्याज रोज बढ़ता जा रहा है. उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाय. ताकि उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सके. इसे भी पढ़ें- बालेश्वर">https://english.lagatar.in/koderma-police-arrested-three-accused-for-revealing-baleshwar-murder-case/46150/">बालेश्वर
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क्या है ट्रांजिट पेपर ?
झारखंड सरकार ने 01 अक्टूबर 2020 से राज्य वनोपज अभिवहन विनियम नियमावली लागू किया है. इस नियम के तहत सीसीएल को कोयला उत्खनन के एवज में वन विभाग में शुल्क जमा करना पड़ता है. वन विभाग जमा राशि के एवज में रसीद देती है. सीसीएल वही रसीद ट्रक को देती है, जो साथ में होना चाहिए. इसे भी पढ़ें- बिल">https://english.lagatar.in/engineer-seeking-bribe-in-the-name-of-bill-clearance-arrested-acb-arrested-taking-bribe-of-10-thousand-rupees/46173/">बिलनिकासी के नाम घूस मांगने वाले अभियंता को ACB ने 10 हजार घूस लेते किया गिरफ्तार https://english.lagatar.in/are-peasants-plotting-anarchy-in-the-right/46109/
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