झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग तेज, क्या कहा कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों ने

Pravin Kumar

Ranchi : राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है. ऐसे में झारखंड सरकार पर भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने का दबाब बढ़ गया है. दिसंबर 2004 के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए पूर्व से लागू सुनिश्चित पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर शेयर बाजार आधारित नई पेंशन योजना लागू कर दी गई. राज्स्थान सरकार के फैसले के बाद झारखंड के कर्मचारी संगठन में भी उत्साह की लहर है. राज्य के कर्मचारी संगठनों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिल कर राजस्थान सरकार की तरह झारखंड में भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है.

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पुरानी पेंशन योजना के तहत मिलने वाले फायदे

राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को जीपीएफ की सुविधा मिलती है.
कर्मचारियों की पेंशन के लिए वेतन से कई कटौती नहीं होती.
कर्मचारी को रिटायरमेंट पर आखिरी वेतन का 50 फीसदी गारंटीड पेंशन.
कर्मचारी को पूरी पेंशन सरकार खुद देती है.
कर्मचारी की रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी में आखिरी सैलरी के आधार पर 16.5 महीनों के पैसे दिए जाते हैं.
सेवाकाल के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर डेथ ग्रेच्युटी और परिवार के सदस्य को नौकरी.
साल में दो बार महंगाई भत्ता और जीपीएफ से लोन लेने की सुविधा दी जाती है.
रिटायरमेंट के समय जीपीएफ निकासी पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता.
कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद मेडिकल अलाउंस और मेडिकल बिलों का भुगतान.

क्या- कहा राज्य के कर्मचारी संगठनों ने

झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के कार्यकारी अध्यक्ष रामकुमार सिन्हा ने कहा- राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री से संगठन आग्रह करता है कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए.

मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल को दिया आश्वासन

Nmops के प्रांतीय अध्यक्ष विक्रांत कुमार सिंह ने कहा- मुख्यमंत्री से एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को मुलाकात की. मुख्यमंत्री पुरानी पेंशन योजना लागू करने संबंधी अपने आश्वासन के प्रति सकारात्मक रुख रख रहे हैं. हेमंत सोरेन ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों को आश्वस्त किया कि वर्तमान राज्य सरकार आपकी मांगों को लेकर गंभीर है. जल्द ही राज्य कर्मियों को खुशखबरी मिलेगी.

सरकार को जल्द पुरानी पेंशन योजना लागू करनी चाहिए

झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री सुनील कुमार साह ने कहा कि हेमंत सोरेन ने चुनावी रैलियों में कहा था कि जब वे सत्ता में आएंगे तो राज्य के कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे. लेकिन 2 साल से अधिक समय हो गया. उन्होंने इस दिशा में सकारात्मक कदम नहीं उठाया है. सरकार को जल्द से जल्द पुरानी पेंशन योजना लागू करनी चाहिए.

मुख्यमंत्री ने लागू करने का आश्वासन दिया है

सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष विवेक बास्के ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को लागू कराने की मांग संगठन की काफी पुरानी है. इसको लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की गयी. मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का आश्वासन दिया है. संगठन की ओर से सीएम से आग्रह किया गया कि इसे जल्द से जल्द लागू करें.

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