टाइगर की हत्या के बाद लोगों ने किया कांके रोड जाम, एक अपराधी अरेस्ट
कैंप लगाकर रैयतों को भुगतान करने का निर्देश
मुख्य सचिव की समीक्षा के दौरान स्पष्ट हुआ कि सड़क निर्माण में सबसे बड़ी बाधा उस जमीन का मुआवजा भुगतान को लेकर है, जिसके कागजात नहीं मिल रहे हैं. इसका समाधान निकालते हुए निर्देश दिया गया कि वैसी जमीनों को सरकारी मानकर काम शुरू करें और बाद में कागजात के साथ दावा सामने आता है, तो उसका मुआवजा भुगतान करें. जहां मुआवजा भुगतान में देरी हो रही है, वहां कैंप लगाकर रैयतों को भुगतान करने को कहा गया. वहीं वन विभाग से जुड़े मसले को शीघ्र पर सुलझाने पर बल दिया गया. विधि व्यवस्था से बाधित कार्य को प्रशासनिक कुशलता से निपटाने का निर्देश दिया गया.17.188 करोड़ से 503 किमी. की 15 सड़कों का निर्माण जारी
झारखंड में कुल 3,536 किमी सड़क नेशनल हाइवे है. नेशनल हाइवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 1,758 किमी. सड़क 52,476 करोड़ रुपये से निर्मित हो रही है, जिसमें से 13,993 करोड़ की लागत से 718 किमी. सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है. 17.188 करोड़ रुपये से 503 किमी. की 15 सड़कों का निर्माण जारी है. 11,643 करोड़ से 273 किमी. की 8 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है. वहीं 9,623 करोड़ की लागत से 263 किमी. की 7 सड़कों का निर्माण डीपीआर और टेंडर प्रक्रिया में है. गौरतलब है कि झारखंड में प्रति एक लाख जनसंख्या पर नेशनल हाइवे की 8.62 किमी. सड़क है, जो पूरे भारत में 11 किमी. है. वहीं झारखंड में प्रति एक हजार स्क्वायर किमी. में नेशनल हाइवे 43.91 किमी. है, जबकि राष्ट्रीय औसत 40.2 है. इसे भी पढ़ें -स्मार्टफोन">https://lagatar.in/use-your-smartphone-in-a-safe-manner-cm/">स्मार्टफोनका सुरक्षित तरीके से सदुपयोग करें: सीएम
