वित्त विभाग ने शुरू की वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट बनाने की तैयारी

Ranchi: वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित बजट का प्राकलन तैयार करने का आदेश जारी किया है. इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष को पत्र लिखा. वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 को लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. संसाधन सीमित है इस कारण सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए राज्य के सतत और समावेशी विकास के लिए आगामी वितीय वर्ष 2025-26 का बजट तैयार किया जाना है. बजट प्रस्ताव के गठन में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है. इसे भी पढ़ें - बाबूलाल">https://lagatar.in/babulal-marandis-attack-on-hemant-soren-said-there-is-delay-in-the-house-of-god-not-darkness/">बाबूलाल

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जीवन, आजीविका और विकास पर जोर

पत्र में कहा गया है कि जीवन और आजीविका की सुरक्षा तथा विकास को ध्यान कर बजट तैयार किया जाएगा. पिछले वर्षों में शुरू की गयी योजनाओं के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सम्यक प्रयास किए जाएं. इस तथ्य का ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि जिन योजनाओं ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, उनके स्थान पर वर्तमान समय में प्रासंगिक योजनाएं प्रस्तावित की जाएं जिनसे अधिकतम जनकल्याण का लक्षय प्राप्त किया जा सके. समाज के अंतिम कगार पर बैठे व्यक्ति का अधिकतम कल्याण संभव हो सके. बजट प्रस्ताव गठित करते समय मितव्ययिता के सिद्धांत को भी ध्यान में रखा जाए. व्यय का प्रस्ताव एफआरबीएम एक्ट में दी गई सीमाओं के अंतगर्त ही दिए जाएं. इसलके अलावा सेंट्रल और स्टेट स्कीम का पूरा ब्योरा दिया जाए.

राजस्व प्राप्तियों में इन तथ्यों को किया जाए शामिल

राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्व-कर से इनकम जैसे ट्रांसपोर्ट, लैंड रेवेन्यू , राज्य उत्पाद कर को शामिल किया जाए. गैर-कर-आय जैसे- रॉयल्टी, सार्वजनिक उपक्रमों से अर्जित लाभांश, सरकारी उधारों पर ब्याज तथा अन्य स्रोतों से विभागों की आय को शामिल किया जाए. इसके अलावा कर और शुल्क (फीस) तथा अधिभारों की वर्तमान दर. पिछले तीन वर्षों में प्राप्ति की वास्तविक स्थिति एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्तियों की वृद्धि दर की प्रवृत्ति, पूर्व के वर्षों का बकाया तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में उसकी वसूली की संभावना को भी शामिल किया जाए.

स्थापना व्यय में इन तथ्यों को किया जाए शामिल

स्थापना व्यय में वेतन, मजदूरी, देशीय यात्रा व्यय, विदेश यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, आपूर्ति एवं सामग्री, मुद्रण एवं प्रकाशन, विज्ञापन, प्रशिक्षण व्यय, मोटर गाड़ी ईंधन एवं मरम्मति, अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण, राशन की लागत वर्दी, संविदा व्यय, व्यवसायिक सेवा, किराया दरें एवं कर, पेंशन संबंधी प्रभार, पुरस्कार, मोटरगाड़ी, विद्युत व्यय, ऋण/ब्याज का भुगतान को भी शामिल किया जाए. वित्त विभाग ने विभागों से राजस्व प्राप्तियों का ब्योरा देने के लिए नौ दिसंबर तक की तिथि निर्धारित की है. स्थापना व्यय का ब्योरा देने के लिए 25 नवंबर की तिथि निर्धारित की है. वहीं सामान्य बजट के प्राकलन के लिए 16 जनवरी 2025 की तिथि निर्धारित की है. इसे भी पढ़ें - झारखंड">https://lagatar.in/home-department-gives-approval-for-deputation-of-14705-home-guard-jawans-in-jharkhand-assembly-elections/">झारखंड

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